मुंबई: बोईसर-तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील वाढता कचरा आणि प्रदूषणाचा प्रश्न थेट लोकायुक्तांच्या दारात पोहोचला आहे. नागरिकांच्या तक्रारीनंतर लोकायुक्त न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांनी राज्य सरकारला घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तातडीने उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात लोकायुक्तांनी एमआयडीसी, पालघरचे जिल्हाधिकारी व स्थानिक ग्रामपंचायतींनाही जबाबदार धरले आहे.
बोईसर-तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या गंभीर समस्येबाबत सिटिझन फोरम ऑफ बोईसर-तारापूरचे सचिव डॉ. सुभाष संखे यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. गेल्या दोन दशकांत या परिसरात लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे. मात्र एमआयडीसीमध्ये कचरा व्यवस्थापनाची कोणतीही पायाभूत सुविधा नसल्याने रस्त्यालगत कचरा जाळला जात असून हवेचे व पाण्याचे गंभीर प्रदूषण होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणतानाच २०१६ च्या नियमांनुसार कचरा व्यवस्थापनासाठी किमान पाच भूखंड राखून ठेवणे बंधनकारक असल्याकडे संखे यांनी लक्ष वेधले होते.
यासंदर्भात लोकायुक्तांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व महाराष्ट्र प्रदुषण महामंडळाकडून स्पष्टीकरण मागविले होते. १९७४ मध्ये स्थापन झालेल्या तारापूर एमआयडीसीमध्ये आतापर्यंत सुमारे १,२१६ उद्योगांना भूखंड वाटप झाले असूनही कचरा व्यवस्थापनासाठी कोणतीही स्वतंत्र जमीन राखीव ठेवलेली नाही. या औद्योगिक क्षेत्रात अनेक ग्रामपंचायती येत असून घनकचरा व्यवस्थापन करणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. तसेच येथील औद्यागिक क्षेत्रात सर्व जागा विकसित झाल्या असल्याने आता घनकचरा व्यवस्थापनासाठी भूखंड शिल्लक नसल्याचेही एमआयडीसीने स्पष्ट केले आहे.
लोकायुक्तांनी यापूर्वी ९ मे २०२५ रोजी पालघरचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. यासंदर्भात नुकतीच लोकायुक्ताकडे सुनावली पार पडली. आपण वेळावेळी सुनावणी घेताना घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जमिन उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश दिले होते. औद्योगिक क्षेत्राच्या आणि ग्रामपंचायतीच्या जवळ काही खासगी भूखंड असल्याचे निदर्शनास आले असून ते भूसंपादन कायद्यातील तरतूदीनुसार किंवा खासगी वाटाघाटीनुसार संपादीत केले जाऊ शकतात. परंतु, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी योग्य भूखंड शोधण्याची जबाबदारी एमआयडीसी, जिल्हाधिकारी किंवा ग्रामपंचायती घेत नाही, असा ठपक लोकायुक्त यांनी ठेवला आहे.
विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कचरा व्यवस्थापन ही केवळ पर्यावरणासाठी नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे येथील हवेचे आणि पाण्याचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी सरकारने तातडीने खासगी जमिन खरेदी करून तेथे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारावा, असे निर्देश लोकायक्त कानडे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना दिले आहेत. हे प्रकरण मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या समोर ठेवून याबाबात तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही लोकायुक्तांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. याबाबत आता पुढील सुनावणी १३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
