ठाणे : भिवंडी परिसरात मेसर्स इंडिया कॉर्पोरेशनने उभारलेल्या अनधिकृत गोदामांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, या आदेशानंतरही एमएमआरडीए, स्थानिक प्रशासनाने कारवाई केलेली नाही. हा प्रकार म्हणजे उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे आपण या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी दिला.
विशेष म्हणजे, येथे गोदाम उभारलेल्या मेसर्स इंडिया कॉर्पोरेशनने नियमितता नसतानाही गोदामांवर एक हजार कोटींचे कर्जही घेतले असल्याचे उघडकीस आल्याने हा एक मोठा घोटाळा असल्याचा आरोपही मनोज प्रधान यांनी केला आहे.
मनोज प्रधान यांनी सांगितले की, दिवे-अंजूर, मानकोली, गुंडवली, दापोडे आणि पूर्णा या गावांतील काही बांधकामांचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला होता. या याचिकेत मेसर्स इंडिया कॉर्पोरेशन या कंपनीने उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात ‘एमएमआरडीए’च्या ठाणे उपप्रादेशिक कार्यालयाने १० जूनला आदेश काढला होता.
संबंधित कंपनीने यापूर्वी नियमितीकरणासाठी दिलेल्या परवानगीतील अटींचे पालन केले नसल्याने नियमितीकरणाची परवानगी रद्द करण्यात आली होती. मात्र, या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. या प्रकरणाची २८ ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीतील न्यायालयीन निर्देशानुसार ‘एमएमआरडीए’ने स्वतःच नियमितीकरणाची परवानगी रद्दचा आदेश दिल्याने त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
अन्य कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्यास सक्षम प्राधिकरणाने या आदेशाबाबत अंतिम निर्णय घेऊन गोदामे जमीनदोस्त करावीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. आदेशाची प्रमाणित प्रत सादर केल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत कॉर्पोरेशनच्या गोदामांवरील कारवाईचा निर्णय घ्यावा, असेही स्पष्ट केले.
विशेषत: कंपनीने नियमितता नसताना या गोदामांवर वित्तीय संस्थांना गंडा घालून सुमारे १ हजार कोटी कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे गोदामे तोडल्यानंतर संबधित वित्तसंस्था डबघाईस येण्याची शक्यता असल्याचेही प्रधान यांनी सांगितले. मात्र, मानकोली तील खाजण जमीन, गुंदवलीतील गायरान जमीन तसेच वालशिंद व धामणगाव येथील शासकीय जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामे, व्यावसायिक वापराचा मुद्दा यावर फक्त कागदी घोडे नाचविले जात असून कारवाईबाबत नोटीसाही बजावल्या जात नसल्याचे उघडकीस आले आहे, असे प्रधान यांनी म्हटले आहे.
गोदामांचे जाळे विस्तारले...
भिवंडीतील गोदामांचे जाळे प्रचंड विस्तारले आहे. या परिसरात ३० हजारांहून अधिक गोदामे असल्याचा अंदाज असून, नोंदणी नसलेल्या गोदामांसह ही संख्या ६० हजारांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे गोदामांना लागणाऱ्या आगी आणि इमारती कोसळण्याच्या घटनांनी या परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनवला आहे. २०२२ ते २०२५ दरम्यान भिवंडी शहर आणि ग्रामीण भागात मिळून ९२० आगीच्या घटनांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईबरोबरच गोदामांमधील अग्निसुरक्षेची तपासणी करण्याची गरजही अधोरेखित झाली आहे. असे असतानाही उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसविले जात आहेत. एकंदर पाहता हा उच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याने मेसर्स इंडिया कॉर्पोरेशनचे गोदाम जमीनदोस्त न केल्यास आपण या विरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे मनोज प्रधान यांनी सांगितले.