भाईंदर (ठाणे) : राज्यातील प्रत्येक शहराने पाण्याचे नियोजन व वितरण सुनियोजित करणे सद्यस्थितीत आवश्यक बनले आहे. राज्यातील मिरा-भाईंदर महापालिकेला सध्याच्या लोकसंख्येनुसार आणखी ८० एमएलडी पाण्याची आवश्यकता असून हि गरज पालघर जिल्ह्यातील सूर्या धरणातील पाण्यातून भागविली जाणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी मुंबईच्या ताज प्रेसिडेन्सी हॉटेलमध्ये शुक्रवारी (दि.31) आयोजित शाश्वत जल व्यवस्थापन परिषदेत दिली. ते या परिषदेतील मुख्य वक्ता म्हणून बोलत होते.
जगातील पिण्याच्या पाण्याची गरज पाहता संभाव्य तिसरे महायुद्ध युद्ध पाण्यासाठीच होईल, अशी अटकळ व्यक्त होत असतानाच किमान भारतातील प्रत्येक शहराने पावसाळी पाण्याचा साठा अधिकाधिक करून त्याचे नियोजन व वितरण सुनियोजित करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत भविष्यात आणखी पाण्याची गरज निर्माण होणार असल्याने पाण्याच्या साठ्यावर विशेष भर देणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी केले. भारत, जलद शहरीकरण, पाण्याची टंचाई आणि हवामानातील अनिश्चिततेशी झुंजत असताना, पाणी व्यवस्थापनासाठी दूरगामी विचारसरणी आणि तंत्रज्ञानावर आधारित दृष्टिकोन अत्यावश्यक बनल्याचे त्यांनी सांगितले.
शाश्वत जल व्यवस्थापन परिषदेत धोरणकर्ते, तंत्रज्ज्ञ, उद्योग नेते आणि तज्ञांना एकत्र आणून नव्याने डिजिटल उपक्रम आणि सहयोगी प्रशासन भारताच्या जल परिसंस्थांना लवचिक आणि शाश्वत प्रणालींमध्ये कसे रूपांतरित कसे करू शकतात, हे शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या परिषदेचे उद्दिष्ट म्हणजे एक परिवर्तनकारी मार्ग आखणे हा असून जेथे तंत्रज्ञान, भागीदारी आणि प्रगतीशील धोरण एकत्रितपणे भारताचे जल भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी एकत्र येत असल्याचे मानण्यात आले.
परिषदेचे प्रमुख उद्दिष्टे म्हणजे अत्याधुनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा जल व्यवस्थापनात कशी क्रांती घडवू शकतात हे दाखविणे, जल व्यवस्थापन क्षेत्रात नवोपक्रम आणि गुंतवणूक करण्यासाठी सहयोगी पीपीपी मॉडेल्सना चालना देणे, लोक, तंत्रज्ञान आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयाला समर्थन देणाऱ्या धोरणात्मक चौकटींवर चर्चा करणे, हे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तर या परिषदेंतर्गत प्रमुख लक्ष केंद्रित क्षेत्रे म्हणजे राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागात डेटा-चालित नियोजन सक्षम करण्यासाठी बीआयएम, एआय/एमएल आणि डिजिटल ट्दिन तंत्रज्ञानाचा वापर करून लवचिक जल प्रणालींसाठी डिजिटल परिवर्तन, भाकित देखभाल आणि शाश्वत जल पायाभूत सुविधा-मजबूत करणे, पाण्याच्या लवचिकतेसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी खाजगी क्षेत्रातील नवोपक्रम आणि निधी, सार्वजनिक क्षेत्रातील स्केलेबल वॉटर सोल्यूशन्ससाठी कसे पूरक ठरू शकतात हे दर्शविणारे केस स्टडीज सादर करणे, शाश्वत पाण्याच्या भविष्यासाठी प्रगतीशील धोरण फ्रेमवर्क, डिजिटल जल प्रशासनासाठी सक्षम नियम, संस्थात्मक समर्थन. सामुदायिक सहभागावर विचार करण्यात आला.
तंत्रज्ज्ञानावर चर्चा
परिषदेत स्मार्ट वॉटर ग्रिड्स या मुद्द्यावर पाण्याची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, तोटा कमी करण्यासाठी आणि बिलिंग ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी प्रगत सिस्टम तैनात करणे, डिजिटल पायाभूत सुविधेंतर्गत पारंपारिक जल उपयोगितांना डेटा-चालित, चपळ प्रणालींमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी डिजिटल साधनांची स्केलेबिलिटी, जल शाश्वततेसाठी नवोपक्रमांतर्गत वर्तुळाकार पाण्याच्या अर्थव्यवस्था, संवर्धन आणि लवचिकतेसाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय मॉडेलवर चर्चा करण्यात आली.