भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक 10, 11, 13 व 14 मध्ये तब्बल 38 नवीन सार्वजनिक शौचालये बांधण्यासह जुन्या शौचालयांच्या दुरुस्तीसाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पाठपुराव्याने राज्य शासनाकडून 50 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र यापूर्वी शासनाने शहरातील विविध विकासकामांसाठी मंजूर केलेला संपूर्ण निधी अद्यापही पालिकेला प्राप्त झाला नसल्याने हि कामे अर्धवट अवस्थेत असताना शासनाने नव्याने मंजूर केलेल्या निधीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
दरम्यान गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांच्या तुटवड्यावर शासनाने नव्याने मंजूर केलेल्या निधीमुळे पुरेशा सार्वजनिक शौचालयांचा पर्याय उपलब्ध होणार असल्याचे बोलले जात आहे. नागरीकांना मिळणाऱ्या मूलभूत नागरी सुविधांमध्ये शौचालय हा अत्यावश्यक घटक असून पालिकेच्या आर्थिक अडचणींमुळे पुरेशा सार्वजनिक शौचालयांची कामे होऊ शकत नव्हती. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाकडे सतत पाठपुरावा करून तब्बल 50 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतल्याचे सरनाईक यांच्याकडून सांगण्यात आले.
हा निधी शहरातील नवीन सार्वजनिक शौचालयांच्या बांधकामासह जुन्या शौचालयांच्या दुरुस्तीकरीता वापरला जाणार आहे. पालिका इतिहासात प्रथमच एवढ्या मोठ्याप्रमाणावर अशाप्रकारचा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. एकूण 38 ठिकाणी नवीन शौचालयांच्या बांधकामांसह जुन्या सार्वजनिक शौचालयांच्या दुरुस्तीची कामे सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहरातील सामान्य नागरीक, विशेषतः झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना आजही सार्वजनिक शौचालयांअभावी उघड्यावर शौचाला जावे लागते. त्यांना या शौचालयांची सुविधा मिळणे, हा त्यांचा मुलभूत अधिकार असून स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून शहरातील प्रत्येक नागरीकाला मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आपली जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठीच राज्य शासनाकडून 50 कोटींची तरतूद सार्वजनिक शौचालयांच्या बांधणी आणि दुरुस्तीकरीता करून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
अगोदरचा मंजूर झालेलाच निधी पूर्णपणे पालिकेकडे वर्ग केव्हा होणार?
तसेच आपल्या आमदार निधीतून भूमिगत वाहिनी टाकून जेथे शक्य आहे तेथे घराघरात शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प असल्याचा दावा त्यांनी केला. यानुसार शहर सार्वजनिक शौचालयांच्या समस्येतून मुक्त होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले असले तरी शासनाने 38 सार्वजनिक शौचालयांच्या बांधकामांसाठी तसेच जुन्या शौचालयांच्या दुरुस्तीसाठी मंजूर केलेला 50 कोटींचा निधी पालिकेकडे अद्याप वर्ग करण्यात आलेला नाही. तसेच यापूर्वी शासनाने विविध विकासकामांसाठी मंजूर केलेला निधी देखील पूर्णपणे पालिकेकडे वर्ग न कल्याने ती विकासकामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे शासनाने नव्याने मंजूर केलेला निधी पालिकेकडे पूर्णपणे वर्ग केव्हा होणार, हे सध्या गुलदस्त्यात आहे.
येथे सार्वजनिक शौचालयांची वानवा
एकूण 38 सार्वजनिक शौचालयांपैकी दहिसर चेकनाका ते चेना गावादरम्यानच्या प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये तब्बल 23 शौचालयांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 13 अंतर्गत घोडबंदर गाव, हाटकेश आदी परिसरात 8, प्रभाग क्रमांक 10 व 11 मध्ये 7 शौचायांची कामे करण्यात येणार आहेत.
हे सर्व प्रभाग ओवळा-माजिवडा विधानसभा मतदार संघातील असल्याने मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदार संघात देखील मोठ्याप्रमाणात झोपडपट्टी असल्याने त्याठिकाणी सुद्धा सार्वजनिक शौचालयांची वानवा आहे. मात्र त्याकडे कोणत्याही लोकप्रतिनिधींचे लक्ष जात नसल्याचा आरोप येथील रहिवाशांकडून करण्यात आला आहे.