Maharashtra Municipal Corporation Election 2026: राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू होण्याआधीच खळबळ उडाली आहे. कारण बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांना धक्का बसला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने थेट चौकशीचे आदेश दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत 67 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. म्हणजे काही ठिकाणी मतदारांनी मतदानही केलं नाही आणि उमेदवार थेट विजयी झाले आहेत. बिनविरोध निवडणुका का होत आहेत, त्यामागे दबाव, धमकी किंवा आमिषांचा वापर झाला का, या प्रश्नांची उत्तर आता शोधली जाणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगितलं की, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बिनविरोध उमेदवाराची अधिकृत विजयाची घोषणा केली जाणार नाही. विरोधी उमेदवारांना जबरदस्तीने किंवा दबावाखाली नामनिर्देशन मागे घ्यायला भाग पाडलं गेलं का, याची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर अशा महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचं चित्र आहे. विशेषतः केडीएमसीमध्ये भाजप आणि शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडले गेले आहेत. दुसरीकडे, मुंबईतील कुलाबा भागात काही प्रभागांमध्ये विरोधी पक्षांनी गंभीर आरोप केले आहेत. दबावामुळे आपल्याला माघार घ्यावी लागली, असा दावा काही उमेदवारांनी केला आहे.
या आरोपांची गंभीर दखल घेत आयोगाने मुंबई महापालिका आयुक्तांना थेट आदेश दिले आहेत. वॉर्ड ‘ए’ कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं जाणार असून, नियमभंग झाल्याचे आढळल्यास संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. मात्र, एकदा नामनिर्देशन मागे घेतल्यानंतर उमेदवारांना पुन्हा अर्ज दाखल करण्याची कोणतीही तरतूद नाही, हेही आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
2 जानेवारीनंतर म्हणजे नामनिर्देशन मागे घेण्याच्या अंतिम तारखेनंतर, संबंधित अधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागवले जाणार आहेत. त्यानंतरच बिनविरोध निवडी खर्या आहेत की नाही, यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
दरम्यान, 15 जानेवारीला मतदान आणि 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहे. पण त्याआधीच सुरू झालेली ही चौकशी निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभं करते. या चौकशीत काय होते, कुणावर कारवाई होते आणि बिनविरोध निवडलेले नगरसेवक खरंच निवडूण आलेत का याकडे आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.