अनगर : पुढारी वृत्तसेवा
शहरस्तरीय तांत्रिक तज्ज्ञ कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मूलभूत प्रश्न व मागण्यांवर दुर्लक्ष होत असून कर्मचारी यांच्यामार्फत विविध मागण्या शासनापुढे मांडल्या असून या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासन अधिकारी वीणा पवार यांना दिले होते. याबाबत शासनाने लक्ष न दिल्याने संघटनेकडून बेमुदत संप करण्यात आला. कर्मचारी सहा दिवस संपावर असूनदेखील अद्याप शासनाने कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. अनेक कामे खोळंबली आहेत.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत अंतर्गत ‘प्रधानमंत्री आवास’ योजना (शहरी) या योजनेची अंमलबजावणी शहरस्तरीय तांत्रिक कक्षामार्फत 2018 पासून करण्यात येत आहे. सेवेमध्ये सामावून घ्यावे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार डिसेंबर 2024 अखेरीस योजना संपुष्टात आल्यानंतर व ‘प्रधानमंत्री आवास’ योजना भाग-2 ची अंमलबजावणी सुरू होणार असून ज्या नगरपालिकेचे नवीन प्रकल्प नसतील अथवा जुने प्रस्ताव पूर्ण झाले असतील तेथील कर्मचार्‍यांना कार्यमुक्त न करता त्यांना केंद्र, राज्य शासनाचा इतर योजनांमध्ये सामावून घेऊन वयाच्या 58 वर्षांपर्यंत काम करण्याची संधी मिळावी याबाबत हमी देण्यात यावी, शहरस्तरीय तांत्रिक तज्ज्ञ कक्षातील सर्व महिला कर्मचारी यांना प्रसूती रजा लागू करावी. कर्मचार्‍यांना अंशकालीन कर्मचारी म्हणून ग्राह्य धरून भरतीमध्ये राखीव आरक्षण ठेवण्याची मागणी आहे. शहरस्तरीय तांत्रिक कक्षातील कर्मचार्‍यांना मागील सहा वर्षांपासून वेतनवाढ दिलेली नाही. कर्मचारी हे सहा-सात वर्षांपासून या योजनेमध्ये काम करुनदेखील कोणत्याही प्रकारचे मनुष्यबळ धोरण लागू करण्यात आलेले नाही. यासाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील कोणत्याही प्रकारची मनुष्यबळ धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
याप्रसंगी राज्यध्यक्ष विशाल बेडगे, जिल्हाध्यक्ष अमित कोरे, उपाध्यक्ष योगेश डोके, तेजस सूर्यवंशी, संकल्प शहाणे, निखिल शिंदे, सिद्धांत हरवळकर, दयानंद हांगर्गी, प्रथमेश अल्लोली सीएलटीसी तज्ज्ञ उपस्थित होते.