सोलापूर ; संतोष सिरसट राज्यात अंशतः विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाचा वाढीव पुढील टप्पा देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने माहिती मागवली आहे. ही माहिती देऊन हा विषय मार्गी लावण्यासाठी 31 डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे. आता वाढीव टप्पा मिळणार या भावनेने शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या काही शाळांना अद्यापही अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरुच आहे. ती कार्यवाही वेळीच पूर्ण करण्याच्या सूचनाही या आदेशान्वये दिल्या आहेत. राज्यातील शाळांना 20, 40 व 60 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमधील शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला आहे. त्यासाठी 1100 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केसरकर यांनी घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी आता सुरु झाली आहे.
अनुदान देण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्या निर्णयाला अनुसरुन अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्यासाठीचे प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना शिक्षण संचालक, उपसंचालक, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना उपसचिव समीर सावंत यांनी दिल्या आहेत. पात्र शाळा, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी या पत्राद्वारे दिले आहेत. याची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही कोणत्याही शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता संबंधिक विभागप्रमुखांनी घ्यावी असेही त्यात म्हटले आहे. या शासन आदेशामुळे आता 20 टक्के अनुादन घेणार्यांना 40 टक्के 40 घेणार्यांना 60 टक्के तर 60 टक्के अनुदान घेणार्या शाळांना 80 टक्के अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रत्येक वर्षी वाढीव टप्पा
पुढील प्रत्येक वर्षी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत आधार प्रमाणित संचमान्यता पूर्ण करण्यात यावी. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये या संचमान्यतेनुसार अनुदानास पात्र ठरत असलेल्या शाळा-तुकड्यांवरील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांना पुढील टप्पा देण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव आर्थिक भारासह शासनास सादर करावा असेही उपसचिव सावंत यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा :