सोलापूर : आरोग्य विभागाने ग्रामीण व शहरी भागात पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व आशा वर्कर, आरोग्य सेवक आणि सेविकांना या कायद्याचे काटेकोरपणे प्रशिक्षण द्यावे. तसेच आरोग्य विभागाने जिल्हा दक्षता समितीच्या पुढील बैठकीपूर्वी या कायद्यांतर्गत किमान एक डिकॉय केस व दोन स्टिंग ऑपरेशन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले. त्यामुळे आशा वर्कर, आरोग्य सेवक, सेविका आता गुप्तहेर बनावे लागणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित पीसीपीएनडीटी जिल्हा दक्षता समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपुरवाड, महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. राखी माने उपस्थित होत्या. जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन म्हणाले, गर्भधारणा पूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र निवडीस प्रतिबंध कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने आरोग्य यंत्रणेचे काम व्यवस्थित नाही. सन २०२५ मध्ये चार डिकॉय केस करण्यात आलेल्या होत्या, परंतु त्यातील एकही केस यशस्वी झालेली नाही. हे आरोग्य यंत्रणेचे अपयश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पुढील बैठकीपूर्वी यामध्ये शंभर टक्के सुधारणा करून एक डिकॉय व दोन स्टिंग ऑपरेशन यशस्वीपणे करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
५० जणांवर खटले; १५ जणांवर झाली कारवाई
जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये पीसीपीएनडीटी व एमटीपी कायद्यांतर्गत एकूण ५० आरोपींवर खटले सुरू आहेत. २४ डिसेंबर २०२५ रोजी दाखल गुन्ह्यात १५ आरोपींवर कारवाई झाली आहे. १२ जणांना अटक व तीन आरोपींचा शोध सुरू आहे. ७ जानेवारी २०२६ रोजी बेकायदेशीर सोनोग्राफी मशीनसह आरोपी पकडण्यात आला. सोनोग्राफी केंद्रे सोलापूर ग्रामीण कार्यक्षेत्रात २४३ सोनोग्राफी व १०२ एमटीपी केंद्रे नोंदणीकृत आहेत. ऑनलाईन एफ फॉर्म प्रणाली सर्व केंद्रांमध्ये सुरू असून त्रैमासिक तपासणी व ऑडिट केले जात आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. डोईफोडे यांनी दिली.