सोलापूर : गौसपाक पटेल
महाराष्ट्राच्या तिजोरीतील निम्म्याहून अधिक महसुली खर्च वेतन, निवृत्तीवेतन आणि कर्जावरील व्याजातच जाणार आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, या बांधील खर्चासाठी तब्बल ३ लाख ३८ हजार ३८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत हा खर्च ६१ हजार ८८ कोटींनी वाढला आहे. हा वाढीचा दर २२.०३ टक्के आहे. त्यामुळे विकासकामे आणि अन्य योजनांसाठी किती निधी उपलब्ध राहणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
राज्याचा एकूण महसुली खर्च ६ लाख ५६ हजार ६५१ कोटी रुपये आहे. त्यातील ५१.५३ टक्के रक्कम वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याजावर खर्च होणार आहे. एकट्या वेतनासाठी १ लाख ७५ हजार ९५१ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत वेतन खर्चात २७हजार ९६४ कोटींची वाढ झाली आहे. निवृत्तीवेतनाचा खर्च ९२ हजार ३७९ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यात ३७.३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कर्जावरील व्याजासाठीही ७० हजार ५५ कोटी खर्च होणार आहेत. म्हणजेच राज्याच्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा विकासकामांपूर्वीच या अनिवार्य खर्चासाठी बाजूला ठेवावा लागणार आहे.
तीन वर्षात वेतन खर्चाचा चढता आलेख
२०२४-२५ मध्ये सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष वेतनावर ५१ हजार ६६९ कोटी रुपये, तर अनुदानप्राप्त संस्थांतील वेतनावर ८२ हजार ४३५ कोटी रुपये खर्च झाले. २०२५-२६ मध्ये हा खर्च अनुक्रमे ५७ हजार ५६२ कोटी आणि ८६ हजार ३१८ कोटी रुपयांवर गेला. म्हणजेच सरकारी वेतन खर्चात ५ हजार ८९३ कोटी, तर अनुदानप्राप्त संस्थांतील वेतन खर्चात ३ हजार ८८३ कोटींची वाढ झाली. २०२६-२७ मध्ये सरकारी वेतनासाठी ७२ हजार ९५३ कोटी, तर अनुदानप्राप्त संस्थांतील वेतनासाठी ९८ हजार ६१९ कोटी रुपयांचा अंदाज आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सरकारी वेतन खर्चात १५ हजार ३९१ कोटी, तर अनुदानप्राप्त संस्थांतील वेतन खर्चात १२ हजार ३०१ कोटी रुपयांची वाढ आहे.
१४.६० लाख कर्मचारी, वेतनावर १.४८ लाख कोटी
२०२४-२५ च्या अखेरच्या आकडेवारीनुसार, सरकारी विभाग, अनुदानप्राप्त संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये मिळून १४ लाख ६० हजार ७०९ कर्मचारी होते. त्यांच्या वेतनावरील एकत्रित प्रत्यक्ष खर्च १ लाख ४७ हजार ९४७ कोटी रुपये होता. वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याजावरील खर्च वाढत असल्याने विकासकामे व अन्य योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देताना राज्य सरकारसमोर आर्थिक आव्हान उभे राहणार आहे.