अनुदानातील केवळ 10 ते 20 टक्के रक्कमच विद्यार्थ्यांवर खर्च
दोषी अधिकारी-संस्थाचालकांवर बडतर्फीची कारवाई होणार
सर्व अधिकार्यांची मंत्रालयात उच्चस्तरीय होणार चौकशी
सोलापूर : विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या नावाखाली सोलापूर जिल्ह्यात सुरू असलेला कोट्यवधी रुपयांचा महाघोटाळा महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या समितीने उघडकीस आणला आहे. जिल्ह्यातील तब्बल 97 पैकी 90 टक्के आश्रमशाळा केवळ कागदोपत्री असून, त्या पूर्णपणे बोगस पद्धतीने चालवल्या जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या नावे शासनाकडून मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान संस्थाचालक आणि काही भ्रष्ट अधिकारी संगनमताने हडप करत असल्याचा खळबळजनक आरोप समितीचे अध्यक्ष आमदार सुहास कांदे यांनी केला आहे. या सर्व बोगस शाळांवर प्रशासक नेमण्यासोबतच, दोषी अधिकार्यांना बडतर्फ करण्याचा कठोर इशाराही त्यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र विधानमंडळाची विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समिती 19 ते 21 ऑगस्ट दरम्यान सोलापूर जिल्ह्याच्या दौर्यावर होती. या दौर्याच्या शेवटच्या दिवशी गुरुवारी जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष आमदार सुहास कांदे यांनी हा गौप्यस्फोट केला. यावेळी समिती सदस्य आमदार प्रवीण स्वामी, आमदार अमोल मिटकरी, आमदार देवेंद्र कोठे, अनिल मांगुलकर, उमेश यावलकर आदी उपस्थित होते.
आमदार कांदे यांनी सांगितले की, भटक्या विमुक्त जमातींच्या कल्याणासाठी शासन विविध योजना राबवते आणि त्यासाठी कोट्यवधींचा निधी देते. हा निधी आणि योजना खर्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी समितीने जिल्ह्यातील अनेक आश्रमशाळांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. या पाहणीत समितीला जो अनुभव आला, तो अत्यंत विदारक आणि संतापजनक होता.
समितीच्या तपासणीत अनेक गंभीर आणि अनियमित बाबी आढळून आल्या. अनेक शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असून, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले. विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मिळणारे बूट, गणवेश आणि पौष्टिक आहार दिला जात नव्हता. अनेक ठिकाणी तर मुला-मुलींसाठी बाथरूम, टॉयलेट आणि अंघोळीसाठी गरम पाण्याची सोयही नव्हती. बहुतांश वर्गखोल्यांमध्ये पंखे किंवा दिव्यांची सोय नव्हती, ज्यामुळे विद्यार्थी अंधारात आणि उकाड्यात बसण्यास मजबूर होते. धक्कादायक म्हणजे, अनेक विद्यार्थ्यांकडे साधे ओळखपत्रही नव्हते.
घराणेशाहीचा कळस: अनेक शाळांमध्ये संस्थाचालक स्वतःच मुख्याध्यापक आहेत, तर शिक्षक आणि इतर कर्मचारीही त्यांच्याच घरातील नातेवाईक असल्याचे उघड झाले. मारुती गणपती पवार नामक संस्थाचालकांच्या शाळेत सर्वाधिक अनियमितता आढळल्याचेही समितीने स्पष्ट केले.
या बोगस कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त करत आमदार कांदे म्हणाले, ज्या आश्रमशाळांमध्ये अनियमितता आढळली आहे, त्यांना सर्व सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात येत आहे. या मुदतीत सुधारणा न झाल्यास, या सर्व शाळांचे व्यवस्थापन काढून घेऊन त्यांच्यावर प्रशासक नेमण्यात येईल.
शासन प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी दरमहा 2,200 रुपये अनुदान देते. मात्र, यातील केवळ 10 ते 20 टक्के रक्कमच विद्यार्थ्यांवर खर्च केली जात होती. उर्वरित 80 ते 90 टक्के रक्कम संस्थाचालक थेट आपल्या खिशात घालत असल्याचे समितीच्या तपासणीत निदर्शनास आले.
कोणतीही प्रत्यक्ष पाहणी किंवा चौकशी न करता या शाळांना अनुदान देणारे अधिकारीही या घोटाळ्यात तितकेच सामील आहेत. या सर्व अधिकार्यांची मंत्रालयात उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल. दोषी आढळणार्यांना थेट बडतर्फ केले जाईल, असा खणखणीत इशाराही कांदे यांनी दिला.
समिती सहा महिन्यांनंतर पुन्हा सोलापूर जिल्ह्याचा दौरा करून आश्रमशाळांची तपासणी करणार आहे. तसेच, तांडा वस्ती सुधार योजनेचा निधीही योग्यप्रकारे वापरला गेला नसल्याचे समितीने म्हटले आहे. यातील अनेक आश्रमशाळा राजकीय नेत्यांच्या आहेत; मात्र नेता कोणत्याही पक्षाचा असो वा कितीही मोठा असो, त्याच्यावर कारवाई होणारच, असे आमदार सुहास कांदे यांनी ठामपणे सांगितले.