सोलापूर ः पुढारी वृत्तसेवा
ग्रामीण भागातील दलित वस्तींचा विकास करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने 53 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्यातून जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांमध्ये जवळपास एक हजार विविध विकासकामे होणार आहेत.विधानसभेची आचारसंहिता मंगळवारपासून लागली आहे. त्याआधीच समाजकल्याण विभागाने दलित वस्त्यांच्या विविध कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये सिमेंट काँक्रीट रस्ता, बंदिस्त गटार, समाज मंदिर, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, पेव्हर ब्लॉक टाकणे, अशा विविध एकूण एक हजार कामांचा समावेश आहे. ही कामे जिल्ह्यातील जवळपास आठशे दलित वस्त्यांमध्ये होणार आहेत.
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी जिल्ह्यातील सरपंच, नेते, ठेकेदार हे समाजकल्याण विभागाचा निधी मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषदेकडे फेर्या मारत होते. मात्र, हा निधी पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांच्या शिफारसीनुसारच मिळणार असल्याने अनेक सरपंचांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर, प्रभारी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी अमोल जाधव यांनी त्यातून मार्ग काढून अनेक सरपंचांना निधी देऊन न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जिल्ह्यात जवळपास 4 हजार 700 दलित वस्त्या आहेत. त्यातील वंचित वस्त्यांना निधी द्यावा, अशी मागणी सरपंचांकडून होत होती. मात्र, जिल्हा परिषदेवर प्रशासक असल्याने पालकमंत्री, खासदार आणि आमदारांच्या पत्रानुसारच निधीचे वाटप समाजकल्याण विभागाने केले आहे. त्यामुळे निधी न मिळालेले अनेक सरपंच नाराज झाले आहेत. मात्र, समाजकल्याण विभागाने जास्तीत-जास्त वस्त्यांना निधी देऊन न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.