महाबळेश्वरच्या शेजारीच नवीन महाबळेश्वर गिरिस्थान निर्माण करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) 235 गावांचा बेस मॅप तयार केला असला, तरी बड्या धेंड्यांनी जमिनी खरेदी करून वनाच्छादित भागांतील गावेच्या गावे या आराखड्यात घालून नवीन महाबळेश्वर विकास योजनेत घोटाळा केला आहे. या योजनेत 183 गावे कशी काय घुसवली, असा सवाल पर्यावरणवाद्यांनी उपस्थित केला आहे.
मिनी काश्मीर अशी ओळख असलेले जगप्रसिद्ध थंड हवेचे ठिकाण महाबळेश्वरच्या विकासावर मर्यादा येऊ लागल्या आहेत. महाबळेश्वरचे पर्यावरण व जंगल टिकवून ठेवण्यासाठी तसेच महाबळेश्वर व परिसर हा अतिसंवेदनशील असल्यामुळे अनेक निर्बंध आले. नव्याने बांधकामांवर मर्यादा आल्या आहेत. पर्यावरणातील वाढत्या हस्तक्षेपामुळे नवीन महाबळेश्वर ही संकल्पना पुढे आली. महाबळेश्वरला लागूनच उभारण्यात येत असलेल्या नवीन महाबळेश्वर विकास योजनेत सुरुवातीला फक्त 52 गावांचा समावेश करण्यात आला होता.
जंगल नसलेल्या या भागात कोअर झोन, बफर झोन आणि त्याचबरोबर जैवविविधतेच्यादृष्टीने संवेदनशील नसेल अशाच भागात नवीन महाबळेश्वर हा प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित होते. अनेक वर्षांपासून या प्रकल्पावर काम सुरू होते. महाबळेश्वर, पाचगणीसह प्रस्तावित नवीन महाबळेश्वर पट्ट्यात अनेक बडे उद्योगपती व व्यवसायिक, राजकारणी तसेच बड्या अधिकार्यांनी प्रचंड जमिनी खरेदी केल्या आहेत. झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) सारखी गावेच्या गावे पूर्वीच खरेदी करण्यात आली आहेत. पर्यटनासाठी सुप्रसिद्ध असलेल्या महाबळेश्वरवरील पर्यटकांचा ताण कमी करण्यासाठी नवीन महाबळेश्वर अस्तित्त्वात आल्या त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासास चालना मिळेल पण या नवीन महाबळेश्वर विकास योजनेच्या आड सुरू असलेला बड्यांचा उच्छाद कसा रोखणार? नवीन महाबळेश्वर विकास योजनेच्या पूर्वीच्या आराखड्यात बदल केल्याचे समोर आले आहे. सध्या राबवण्यात येणार्‍या विकास योजनेत 183 गावे नव्याने घुसवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाबळेश्वरबड्या धेंडांनी दिल्लीत सेटिंग लावून जमिन खरेदी केलेली गावे या विकास योजनेत घातली आहेत. यातून खरेदी केलेल्या जमिनीची बड्यांकडून चढ्या दराने प्रचंड खेरदी-विक्री करून अब्जावधींची माया गोळा करण्याचा डाव असल्याची चर्चा एजंटांमध्ये आहे. योजनेत नव्याने घातलेल्या गावांमध्ये जंगल आहे. हा परिसर वनसदृश्य असून झाडीने व्यापला आहे. युनेस्कोने पश्चिम घाटाचा समावेश जागतिक वारसास्थळांमध्ये केला असून त्याठिकाणी मानवी हस्तक्षेप वाढल्यास जैवविविधता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. पर्यावरणाची प्रचंड हानी होण्याची शक्यता आहे. संबंधित गावे संवेदनशील म्हणून केंद्राने यापूर्वीच जाहीर केलेली आहेत. आता नवीन महाबळेश्वर प्रारूप विकास योजनेची तयारी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने 235 गावांचा बेस मॅप तयार केला आहे.
नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर रस्ते व बांधकामे केली जाणार असून, त्यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होणार आहे. वन्यजीवांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. नद्या तसेच जलाशयांचे प्रदूषण होणार आहे. महाबळेश्वर, पाचगणीचे झाले हेच नवीन महाबळेश्वरचे होणार असून, याचा विचार न करता राज्य शासनाने हट्टाने हा प्रकल्प सुरू केल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. ही विकास योजना 52 गावांवरून 235 गावांवर कशी गेली? यामध्ये घोटाळा झाला आहे. यामध्ये बड्या धेंड्यांचा हस्तक्षेप असून, योजनेची संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे.सुशांत मोरे, माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ते
सातारा जिल्ह्यातील सुमारे 748 चौरस कि.मी. क्षेत्रासाठी नवीन योजना तयार केली आहे. सह्याद्री डोंगररांगांच्या उत्तर दक्षिणेला समुद्र सपाटीपासून 12000 मीटर उंचीवर नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प प्रस्तावित आहे. सोळशी, उरमोडी तसेच कांदाटी या उपनद्या या भागातून वाहत असून, कोयना बॅकवॉटरमुळे हा हिरवागार परिसर नयनरम्य आहे. जैवविविधतेच्याद़ृष्टीने संपन्न असलेल्या या भागात वन्यजीव, धबधबे, तलाव, ऐतहासिक वास्तू, किल्ले, प्राचीन मंदिरे आहेत. या भागात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून पर्यटनाला चालना दिली जाणार आहे.
सातारा तालुक्यातील 34, पाटण तालुक्यातील 95, जावली तालुक्यातील 46, तर महाबळेश्वर तालुक्यातील 60 गावांचा समावेश नवीन महाबळेश्वर विकास योजनेत करण्यात आला आहे. या विकास योजनेवर स्थानिकांना सूचना मांडता याव्यात, यासाठी महाबळेश्वर व जावली तालुक्यांत 22 जुलैला, तर सातारा आणि पाटण तालुक्यांत 3 जुलैला तालुकानिहाय गावांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.