सातारा : पुढारी वृत्तसेवा
पेन्शन योजनेसाठी राज्यातील शासकीय कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी संघटना प्रतिनिधीबरोबर चर्चा करत सुधारित पेन्शन योजना मंजूर केली. याबाबत लवकरच अध्यादेश काढण्याचेही आश्वासन दिले आहे. याचा राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचार्‍यांना फायदा होणार आहे.
राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची पेन्शनची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. यासाठी 2023 मध्ये अनेक दिवस संप करण्यात आले. त्यानंतर शासनाने कर्मचारी संघटनांना मागण्यांबाबत आश्वासन दिले होते. त्यामुळे संप मागे घेतला पण पुढे काहीच कार्यवाही झाली नसल्याने कर्मचार्‍यांनी 29 ऑगस्टपासून संपाचा इशारा दिला होता. त्याचवेळी ठाणे येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर संघटना प्रतिनिधींची बैठक झाली. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाची यूपीएस योजना स्वीकारणार नसल्याचे सांगितले. तसेच सभागृहात जाहीर केलेल्याप्रमाणे सुधारित निवृत्ती वेतन योजना 2024 लागू करण्यात येईल. यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली होती.
यावर बुधवारी रात्री मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक झाली. या बैठकीला राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर, राज्य कोषाध्यक्ष गणेश देशमुख, उपाध्यक्ष अशोक दगडे उपस्थित होते. बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सुधारित पेन्शन योजना 2024 सुरू करण्यास मंजुरी दिली. तसेच आठ दिवसांत याबाबत अध्यादेश काढू, असे आश्वासनही दिले. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी संपही मागे घेतला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर शासकीय कर्मचारी संघटना प्रतिनिधींची बैठक झाली. यामध्ये राज्यातील शासकीय कर्मचार्‍यांना सुधारित पेन्शन योजना 2024 मंजूर केली. ही योजना एक सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. तसेच याबाबत आठ दिवसांत अध्यादेश काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.-गणेश देशमुख, राज्य कोषाध्यक्ष राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना