उंडाळे (कराड) : वैभव पाटील
कराड तालुक्यात ऑनलाईन यंत्रणेच्या किचकट प्रक्रियेमुळे अनेक शिधापत्रिका कार्डधारक शासनाच्या सुविधेपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे शासनाच्या योजनेचा लाभ केवळ ऑनलाईन यंत्रणेच्या कारभारामुळे मिळत नसल्याने सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला शासकीय सुविधा असूनही त्याचा लाभ मिळत नसल्याने सर्वसामान्य जनतेतून प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या व विस्ताराने मोठा म्हणून ओळख असलेल्या कराड तालुक्यात शिधापत्रिका किंवा अन्य शासकीय कामासाठी ऑनलाईन सुविधांचा वापर सुरू झाल्यापासून सातत्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना या ऑनलाईनच फटका बसत आहे. त्यातच शासनाच्या शिधापत्रिका व त्यामध्ये होणारे बदल यामध्ये सातत्याने सुधारणा बदल करण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणेचा वापर करावा लागतो. कोणत्याही कार्डधारकाला आपल्या शिधापत्रिकेत नाव वाढवण्याचे असेल तर त्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा ठेवण्यात आली आहे. पण या ऑनलाईन यंत्रणेचे किचकट दहा ते पंधरा निकष असून यांनी निकषातून पात्र झाल्याशिवाय शिधापत्रिका शासकीय कामासाठी उपलब्ध होऊ शकत नाही.
शिधापत्रिकेच्या माध्यमातून स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य मिळवण्यासाठी तिखट निकष ऑनलाईन यंत्रणा वापरावी लागते. पण सर्वसामान्य ग्राहकाला ऑनलाईन चे सर्वर डाऊनमुळे व पुरवठा विभागाच्या कामकाजामुळे अनेक वेळा शिधापत्रिकाधारकांना शिधापत्रिकेचा कॉलमध्ये नाव असूनही धान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. कराड तालुक्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार करता 285 स्वस्त धान्य दुकान वाटप केंद्रे आहेत. या वाटप केंद्रामध्ये ऑनलाईनच्या घोळामुळे प्रत्येक विभागात किमान शंभर ते दोनशे लोक शिधा पत्रिके पत्रिकेच्या ऑनलाईन यंत्रणेमुळे शासकीय धान्य सुविधांपासून वंचित आहेत. याबाबत स्वस्त धान्य दुकानदार यांच्याकडे तक्रार केली असता संबंधित दुकानदार हे आपण महसूल विभागात तालुका कार्यालयात जाऊन ऑनलाईन सिस्टीममध्ये तुमचे नाव बसवून घ्या, असे सांगतात व तिथून यादी उपलब्ध झाल्यानंतर आपणास धान्य उपलब्ध होऊ शकते.
परंतु शासकीय नियम आणि ऑनलाईनचा घोळ यामुळे एकही नवीन नाव शिधापत्रिकेत बसताना मोठ्या अग्निदिव्याचा सामना करावा लागतो. अनेकदा ज्या उपलब्ध माहितीची मागणी केली जाते त्या इतक्या किचकट असतात की त्या पूर्ण करतानाच सामान्य ग्राहकांची पुरेवाट होते. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांना ऑनलाईन यंत्रणेत ऑनलाइन सुविधा तातडीने देऊन त्यांना शासकीय सुविधांचा तातडीने मिळावा, अशी मागणी होत आहे. तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा शाखेत गेल्यानंतर तिथे ऑनलाइन यंत्रणेचा घोळ हा सातत्याने ठरलेलाच असतो. याचा त्रास सर्वसामान्यांना होत आहे.
ग्रामीण भागात अनेक सर्वसामान्य लोक शिधापत्रिकेवर मिळणार्या धान्यापासून वंचित आहेत. यामध्ये नवीन अपत्य, नव्याने लग्न झालेल्या विवाहित महिलांचा समावेश आहे. या सर्वांची नावे शिधापत्रिकेत येत नसल्याने अनेक लोक धान्यापासून वंचित राहत आहेत. याचा विचार करून त्यांना त्वरित धान्य सुरू करणे गरजेचे आहे.