कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
गावाच्या विकासासाठी आता संकल्पनाधारित विकास आराखडे तयार करण्याचे धोरण ग्रामविकास विभागाने स्वीकारले आहे. त्यासाठी पुढील वर्षापासून संकल्पनाधारित (ढहशारींळल) आराखडे तयार करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींसह पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांना देण्यात आल्या आहेत. तसे पत्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना पाठविले आहे. पुढील वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
गावांचा विकास सुनियोजित व्हावा, यासाठी ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या तीन्ही स्तरावर विकास आराखडे करणे बंधनकारक केले. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आपले आराखडे करत होते; परंतु ग्रामपंचायतींकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. म्हणून आराखडा सादर केल्याशिवाय निधी न देण्याची भूमिका सरकारने घेतल्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीला गती आली. तरीही अद्याप काही ग्रामपंचायती त्यातून पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न करत असतात.
आता गावांमध्ये नावीन्यपूर्व उपक्रम राबविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता शासनाने आराखड्यात नवीन संकल्पनांचा समावेश करण्यास सांगितले आहे. किमान दोन नवीन संकल्पना आराखड्यात असण्याची अट असून ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम संसाधन गटाची स्थापना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विकास आराखडा तयार करण्याबाबत जिल्हा, तालुका व गण स्तरावरील सर्व प्रशिक्षण दि. 30 सप्टेंबर पूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
आराखड्यासाठी ग्रामपंचायतींना दोन ग्रामसभा घेणे आवश्यक आहे. पहिल्या ग्रामसभेमध्ये प्रारूप आराखडा तयार करावयाचा असून, त्याची छाननी तालुकास्तरीय तांत्रिक छाननी समितीने केल्यानंतर अंतिम आराखड्यास दुसर्या ग्रामसभेमध्ये मंजुरी घ्यावयाची आहे. या ग्रामसभा घेण्यापूर्वी महिला सभा, वॉर्ड सभा, बाल सभा व वंचित घटकांची सभा घेण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत.
ग्रामसभा 2 ऑक्टोबर ते 15 डिसेंबर या कालावधीमध्ये घ्यावयाच्या असून त्याचे ग्रामपंचायतनिहाय वेळापत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गटविकास अधिकार्यांनी निश्चित करून द्यावयाचे आहे. सर्व आराखडे दि. 31 डिसेंबरपर्यंत ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर अपलोड करावयाचे असून नवीन संकल्पनांची नोंद तळलीरपीं ॠीरा डरलहर झेीींरश्र ऐवजी शॠीराडुरीरक्ष पोर्टलवर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आराखड्यामध्ये सर्व घटकांना सामावून घेण्यासाठी शाळा विकास आराखडा व अंगणवाडी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या असून त्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक व अंगणवाडी सेविकांवर सोपविण्यात आली आहे.
प्रत्येक ग्रामपंचायतींना गाव गरिबी निर्मूलन आराखडा सादर करणे बंधनकारक केले आहे. एकूण निधीच्या 25 टक्के निधी हा नवीन संकल्पनांवर आधारित योजनांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.