सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणजे प्रचंड ऊर्जा असलेले, दूरदृष्टी आणि सकारात्मक दृष्टिकोन लाभलेले मंत्री आहेत. भव्यदिव्य आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखणे आणि ते गतीने प्रत्यक्षात उतरविणे हे त्यांचे खास वैशिष्ट्य आहे. गडकरी गुरुवारी जिल्हा दौर्यावर आहेत. गडकरी यांच्याकडून जिल्ह्याच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. पेठ-सांगली-मिरज-कागवाड-संकेश्वर हा राष्ट्रीय महामार्ग तसेच पेठ-शिराळा-कोकरूड आणि सांगली ते पाचवा मैल हे महामार्ग होणे गरजेचे आहे. लॉजिस्टिक पार्कच्या घोषणेची अंमलबजावणी, ड्राय पोर्टला बळ मिळणेही अतिशय आवश्यक आहे.
शहराची रस्ते कनेक्टिव्हिटी अधिक व दर्जेदार असेल तर शहर व परिसराचा विकास होतो. उद्योग, व्यवसायाला मोठी चालना मिळते. वाहतूक, व्यवसायाच्यादृष्टीनेही ते अधिक लाभदायक असते. मात्र रस्ते कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत सांगली शहर बरेच पिछाडीवर राहिले आहे. त्याचा थेट परिणाम जिल्ह्याच्या विकासाच्या मागासलेपणात दिसत आहे. त्यामुळे गडकरी यांच्याकडून जिल्ह्याच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. 'पेठनाका-सांगली-मिरज' हा सांगलीतून जाणारा एकमेव राष्ट्रीय महामार्ग (166 एच) केंद्र शासनाने घोषित केलेला आहे. नॅशनल हायवे अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) यांच्याकडे हस्तांतर होऊन जमीन अधिग्रहण व महामार्गाच्या कामास गती येणे गरजेचे आहे. मिरजेतून पुढे म्हैसाळ-कागवाड-संकेश्वरपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग झाल्यास दक्षिण भारताशी जलद संपर्क सहज शक्य आहे. व्यापार, उदीम वाढणार आहे.
सांगली ते पाचवा मैल हा रस्ता गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणे हे सांगलीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. पेठनाका-शिराळा-कोकरूड हा महामार्ग झाल्यास पुढे मलकापूरमार्गे थेट कोकणशी व्यापार, पर्यटन अधिक सुलभ, गतिमान होईल. एकूणच, नवीन रस्ते प्रकल्प तयार करणे व त्याचा पाठपुरावा यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाचे एक कार्यालय सांगलीत होणे आवश्यक आहे. सध्या हे कार्यालय कोल्हापूर येथे आहे.
पेठ-सांगली-संकेश्वर; पेठ-शिराळा-कोकरूड; सांगली-पाचवा मैल महामार्ग गरजेचे : 'लॉजिस्टिक पार्क' केव्हा होणार?
रेल-रोड-हवाई कनेक्टिव्हिटी जिल्ह्यातील शेतकरी, व्यापारी-उद्योजक यांची कल्पकता, मेहनत या जोरावर व्यापारउदीम यामध्ये देशभर व परदेशात जिल्ह्याचा लौकिक आहे. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याची घोषणा केलेली आहे. या पार्कमध्ये व्यापार, उद्योजक केंद्रे, ट्रान्स्पोर्ट नगर, गोदामे, कोल्ड स्टोअरेज, रेल-रोड-हवाई कनेक्टिव्हिटी यांचा समावेश असावा. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी त्वरित व लवकरात लवकर व्हावी ही अपेक्षा आहे.
'वाहन', 'सारथी' अशा प्रणालीमध्ये वाहतूकदारांची माहिती व क्षमता सरकारकडे नोंदीत आहे. ही माहिती जीएसटी पोर्टल व ई-वे बिलसोबत जोडल्यास कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय माल ट्रकमध्ये भरणे व ई-वे बिल परिपूर्ण स्वरूपात येऊ शकते. ट्रकच्या पुढील प्रवासात विविध कारणांसाठी होणारी तपासणी, अडवणूक कमी होईल.
वाहतुकीसंदर्भात सध्या सुरू असणार्या सुधारणांना गती देणे, विविध कायदे, नियम माहिती व पालन, मालवाहतूक क्षेत्राकडे तरुण, प्रतिभावान मनुष्यबळ आकर्षित करण्यासाठी शिक्षण, प्रशिक्षण संस्था, केंद्रे सुरू करणे, चालक प्रशिक्षण सेंटर्स उभारणी आवश्यक आहे.
स्क्रॅपेज हे पर्यावरण संतुलित राखण्यासाठी असल्यामुळे स्क्रॅप होणार्या वाहनांच्या बदली मिळणारे सर्टीफिकेट हे हस्तांतरित व विक्री योग्य असावे. मिळणार्या वाहनास जीएसटीमध्ये सवलत आणि किमतीवर योग्य नियंत्रण/किंमत निश्चिती यंत्रणा गरजेची आहे.
– बाळासाहेब कलशेट्टी, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन