सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेची दि. 18 फेब्रुवारी रोजीची महासभा कोरमअभावी झाली आहे. ती रद्द करावी, या मागणीसाठी काँग्रेस व भाजपची याचिका गुरुवारी उच्च न्यायालयात दाखल झाली. उपमहापौर उमेश पाटील (काँग्रेस) व नगरसेवक संतोष पाटील व भाजपचे गटनेते विनायक सिंहासने यांनी ही याचिका दाखल केली.
महापालिकेची महासभा दि. 18 फेब्रुवारी रोजी झाली. ऑफलाईन सभेसाठी भाजप व काँग्रेसने या सभेवर बहिष्कार घातला होता. महासभेपुढे भूसंपादनासह साठहून अधिक विषय होते. ऑनलाईन महासभेत महत्वाच्या विषयांवर ऑनलाईन सविस्तर चर्चा करता येत नसल्याने ही सभा ऑफलाईन घ्यावी, अशी मागणी भाजप व काँग्रेसने केली होती. मात्र शासन आदेश ऑनलाईन महासभेचा असल्याकडे लक्ष वेधत महापौरांनी ऑनलाईन महासभा घेतली.
महापौरांनी ऑनलाईन महासभेला 32 नगरसेवक उपस्थित होते, असा दावा केला, तर कोरमअभावी झालेली महासभा बेकायदेशीर असल्याचे दावा काँग्रेस व भाजपने केला. ही महासभा रद्द करावी. मंजूर केलेले विषय रद्द करावेत, अशी मागणी काँग्रेस व भाजप नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी व आयुक्तांकडे केली. जिल्हाधिकार्‍यांनी महापालिकेकडून अहवाल मागविला. महासभेबाबत प्रशासन, नगरविकास विभाग यांच्याकडून अद्याप निर्णय न झाल्याने कोरमअभावी झालेली महासभा रद्द करावी, या मागणीसाठी उपमहापौर पाटील, नगरसेवक संतोष पाटील, भाजपचे गटनेते सिंहासने यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेच्या निकालाकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.