National Highway 160 Vita Sangli
विटा : दौंड ते संकेश्वर राष्ट्रीय महामार्ग १६० च्या कामात गंभीर कायदेशीर आणि प्रशासकीय अनियमितता समोर येत असून, याविरोधात आपण पुढील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते विवेक भिंगारदेवे यांनी दिली आहे.
विवेक भिंगारदेवे यांनी विटा शहरातून जाणाऱ्या या महामार्गाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
रुंदीत कपात: विटा पालिकेच्या शहर विकास आराखड्यात (DP) या रस्त्यासाठी ३० मीटर जागा राखीव असताना प्रत्यक्षात केवळ १४ मीटर रुंदीचा मार्ग करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
सुरक्षेचा प्रश्न: सध्या हा रस्ता २३ मीटरचा असूनही तिथे प्रचंड वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. अशा स्थितीत रुंदी कमी करणे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे आणि नागरिकांच्या जीविताशी खेळणारे आहे.
धनदांडग्यांना अभय? काही प्रभावशाली व्यक्तींची बांधकामे वाचवण्यासाठी सर्वसामान्य गरीब नागरिकांच्या घरांवर नांगर फिरवण्याचा हा डाव असल्याचा संशय भिंगारदेवे यांनी व्यक्त केला आहे.
विटा पालिकेने या कामासाठी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) दिल्याची कोणतीही अधिकृत नोंद नसताना, तशी एनओसी दिल्याचे भासवले जात आहे. विशेष म्हणजे, मुख्याधिकाऱ्यांनी "याबाबत मला काहीही कल्पना नाही" अशी भूमिका घेतल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही जनतेची फसवणूक असून याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी भिंगारदेवे यांनी केली आहे.
या अन्यायाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. यामध्ये: १. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची न्यायालयीन चौकशी. २. सर्व कागदपत्रांची पडताळणी. ३. दोषींवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली जाईल.
विटा शहराच्या सुरक्षित आणि न्याय्य विकासासाठी हा लढा असल्याचे सांगत, शहरातील नागरिक, व्यापारी आणि सामाजिक संघटनांनी या प्रश्नावर एकत्र यावे, असे आवाहन विवेक भिंगारदेवे यांनी केले आहे.
"हा प्रकार भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन करणारा आहे. नॅशनल हायवेज ॲक्ट १९५६ नुसार रस्ते विकासात पारदर्शकता आवश्यक आहे. नियमांना बगल देऊन रस्ता अरुंद करणे बेकायदेशीर आहे."— विवेक भिंगारदेवे, सामाजिक कार्यकर्ते