The ownership of the land of the Mhaswadsiddha temple confirmed by the Supreme Court
विटा : विजय लाळे
सांगली जिल्ह्याच्या विट्यातील म्हसवड सिद्ध देवस्थानची जागेची मालकी मूळ देवस्थानकडेच हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही शिक्कामोर्तब झाला आहे.
गेल्या काही वर्षात विटा आणि परिसरात अनेक देवस्थान जमिनींचे बेकायदेशीर व्यवहार झाले आहेत. विशेष म्हणजे देवस्थान जमिनी विक्री किंवा हस्तांतरित करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सक्त निर्बंध आहेत, तसेच भारतीय कायद्यातील कलम ८(३) तरतुदीनुसार देवस्थान किंवा धार्मिक संस्थांना त्यांच्या मालमत्ता गमावण्यासून संरक्षण आहे. असे स्पष्ट असताना काही राजकारणी, धनदांडगे आणि दलाल राजरोस कायद्याला हरताळ फासून देवस्थान जमिनी विकून मालामाल होत आहेत.
सांगली जिल्ह्यातील विट्यातील म्हसवड सिद्ध देवस्थानची सर्व्हे नंबर १०५२/२ मधील १४ एकर आणि २८ गुंठे या जागेची परस्पर विक्री करण्यात आली होती. याबाबत सुवर्णा अप्पा साहेब क्षीरसागर (रा. कोपरगाव, जि. नगर, सध्या रा.विटा) यांच्यासह इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सन २०१९ साली याचिका (क्र. १८११) दाखल केली होती. यात राज्य शासनाचे महसूल सचिव आणि इतर एकूण ६९ जणांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. या याचिकेवर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन न्यायाधीश अमित बोरकर यांनी १५ एप्रिल रोजी म्हसवड सिद्ध देवस्थानची जागेची मालकी मूळ देवस्थानकडेच राहील असा महत्वपूर्ण निकाल दिला.
हिंदू कायद्यानुसार, जमीन किंवा मालमत्ता एखाद्या देवाला समर्पित केली, की त्याची संपूर्ण मालकी त्या देवाकडेच जाते कारण देवाला कायदेशीर व्यक्ती (कायदेशीर अस्तित्व) मानले जाते. संबंधित देवाचा पुजारी, गुरव किंवा महंत हा त्या जमिनीचा मालक नसतो.
तो फक्त व्यवस्थापक असतो. जो देवाच्यावतीने त्या मालमत्तेची काळजी घेतो. तसेच पुजारी, गुरव किंवा महंत हा धार्मिक कर्तव्ये करतो, शिवाय कधीकधी मंदिराच्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या फायद्यांचा एक छोटासा वाटा ही घेतो. हा वाटा त्यांस मूळ अनुदानामुळे किंवा जुन्या रीतिरिवाज, परंपरांमुळे मिळतो. परंतु तो मालमत्तेचा मालक नसतो. धार्मिक, धर्मादाय किंवा सार्वजनिक उद्देशांसाठी दिलेल्या मालमत्ता या इतर मालमत्तेसारख्या नसतात. त्यामुळे त्या खासगी मालमत्तेप्रमाणे खरेदी- विक्री, भेटवस्तू, गहाण खत किंवा हस्तांतरित करता येत नाहीत. देवस्थान इनाम जमिनी या मंदिराच्या जमिनी आणि धार्मिक मालमत्ता म्हणूनच संरक्षित राहतील आणि धर्मादाय कार्यासाठीच वापरल्या जातील. त्यामुळे देवस्थान जमिनी विकण्यावर किंवा हस्तांतरित करण्यावर सक्त निर्बंध आहेत, तसेच कलम ८(३) अंतर्गत अशा धार्मिक संस्थांना त्यांच्या मालमत्ता गमावण्यापासून संरक्षण आहे असेही त्या निकालात म्हंटले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात येथील लोकनेते हणमंतराव पाटील चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि सुरेखा संजय निकम या दोघांनी २६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये स्पेशल लिव्ह पिटीशन अर्थात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती जे.के.माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अरविंदकुमार तसेच न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी दाखल विशेष अनुमती याचिकेत तथ्य आहे, असे अर्जदार न्यायालयाला पटवून देऊ शकले नाहीत. असे कारण देत उच्च न्यायालयाच्या मूळ आदेशात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. त्यामुळे विट्यातील म्हसवड सिद्ध देवस्थानची जागेची मालकी मूळ देवस्थानकडेच राहील या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही शिक्का मोर्तब करण्यात आले आहे.