Gopichand Padalkar Sangli Bank Election: सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. बँकेच्या निवडणुकीसाठी त्यांनी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने त्यांचा अर्ज अवैध ठरवला होता. त्यामुळे पडळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना बँकेची निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या २१ जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. या निवडणुकीत गोपीचंद पडळकर यांनी जत सोसायटीच्या माध्यमातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, त्यांनी अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते आणि जतचे माजी आमदार विक्रम सावंत तसेच बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी केला होता.
पडळकर हे कोणत्याही संस्थेचे संचालक नाहीत आणि ते दोन वर्षांपासून सभासदही नाहीत, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला होता. या मुद्द्यांवरून त्यांच्या उमेदवारीला आव्हान देण्यात आले.
सुरुवातीला सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात विक्रम सावंत आणि सुजय शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना कोल्हापूर खंडपीठाने सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवला. त्यामुळे त्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी गोपीचंद पडळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. या प्रकरणावर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या कायदेशीर अडचणीतून पडळकर यांना दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पडळकर यांच्या समर्थकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. पडळकर यांचे कार्यकर्ते महादेव पाटील यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, विरोधकांनी उच्च न्यायालयात जाऊन त्यांच्या उमेदवारीला स्थगिती मिळवली होती. त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
आजचा निर्णय आमच्या बाजूने लागला असून, आमदार गोपीचंद पडळकर आता सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक लढवू शकतील, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी झाली त्यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या बाजूने ॲड. मुकुल रोहतगी आणि ॲड. आनंद लांडगे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला, तर विक्रमसिंह सावंत यांच्या बाजूने ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अखेर वैध ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील चुरस आणखी वाढली आहे.
गोपीचंद पडळकर यांच्या उमेदवारीवरून निर्माण झालेला कायदेशीर वाद आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. त्यांच्या अर्जाला वैधता मिळाल्याने ते निवडणुकीच्या रिंगणात असणार आहेत.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत विविध राजकीय गटांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्यामुळे पडळकर यांच्या उमेदवारीचा पुढील राजकीय घडामोडींवर काय परिणाम होतो, याकडे सहकार क्षेत्रासह जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.