सांगली : विवेक दाभोळे
माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यावेळी उसाला प्रतिटन साडेपाच हजार रुपये दराची मागणी केल्यानंतर पुन्हा एकदा ऊस दर आंदोलक आणि साखरसम्राट आमने-सामने आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात ऊस दराचा प्रश्न कसा सुटतो याकडे तमाम ऊसपट्ट्याचे लक्ष लागून राहिले आहे: तर याचवेळी कारखानदारांनी गळीत हंगाम सुरू करण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी ऊस दर आंदोलक अधिकच आक्रमक होणार, हे स्पष्टच आहे.
खरे तर यावेळचा गळीत हंगाम काहीशा वेगळ्याच वातावरणात सुरू होत आहे. संपूर्ण पावसाळ्यात अपेक्षित प्रमाणात पाऊस न झाल्याने उसाची वाढ खुंटली आहे. एकरी उतारा फारसा पडेल असे चित्र नाही; तर याचदरम्यान, केंद्र आणि राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन जणू तसे बंधनच आहे. एकीकडे पावसाने मारलेली दडी, कृष्णा-वारणा नदीवर उपसाबंदीचे सावट आणि दुष्काळाची स्थिती यामुळे सामान्य ऊस उत्पाद‌क हा आधीच हबकला आहे. उसाला चार पैसे जादा मिळालेच पाहिजेत अशी त्याची भूमिका आहे. मागील वर्षी (२५-२६ मध्ये) सलग आठ नऊ महिने झालेल्या संततधार पावसाने उसाची वाढ झालेली नाही. अनेकांना खतांचे डोस देखील टाकता आलेले नाहीत, परिणामी उसाचा एकरी उतारा हा कमालीचा घटणार हे निश्चितच आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार तर यावेळचा हंगाम हा जास्तीत जास्त ६० ते ७० दिवस चालू शकेल, अशा काळात उसाला चांगला भाव मिळालाच पाहिजे ही शेतकऱ्यांची भावना आणि मागणी देखील आहे. या पार्श्वभूमीवर शेट्टी यांनी, ४५०० रुपयांची प्रतिटन पहिली उचल आणि कारखाना बंद होताना ५०० रुपयांचा दुसरा हप्ता कारखान्यांनी द्यावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच प्रतिटन उसाला सरकारने ५०० रुपयांचे अनुदान देण्याची देखील त्यांची मागणी राहिली आहे. अशा काळात आत तोडगा निघण्याबाबत ऊस दर आंदोलक आणि साखरसम्राट यांची कसोटी पणाला लागणार आहे.
साखर दरातील तेजी दोनच महिन्यांपूर्वी साखरेच्या दराने प्रतिकिलो नव्वदीच्या घरात उडी घेतली होती. साखरेचा हा दर अभूतपूर्व ठरला, अर्थात आता साखर ५० रुपये किलोवर आली आहे. हा साखर दरातील तेजीचा फायदा ऊस उत्पादकांना जादा दराच्या रुपाने मिळाला पाहिजे ही सामान्य ऊस उत्पादकांची मागणी राहिलेली आहे; तर साखर कारखानदारांचे बोट साखरेचा एमएसपी ३१०० रुपये प्रतिक्विंटलच आहे, याकडे दाखवत आहे. साखरेचा एमएसपी वाढवा, तरच ऊस दर आदा देणे शक्य होऊ शकते, अशी साखर कारखानदारांची भूमिका राहिली आहे.
तसेच सन २०१८ पासून चालू हंगामापर्यंत एफआरपीत सहा वेळा वाढ झाली, पण सातत्याने मागणी करून देखील साखरेचा एमएसपी वाढविलेला नाही, याकडे देखील साखर कारखानदार अंगुलीनिर्देश करत आहेत. मात्र त्यांची ही मागणी केंद्र सरकार जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. याचप्रमाणे इथेनॉलचा देखील सरसकट प्रतिलिटरचा दर ७० रुपये करा, अशीही शेट्टी यांनी मागणी केली आहे. या मागण्या मान्य झाल्याखेरीज त्यांनी उसाच्या कांडीला हात लावू देणार नाही, असा सज्जड इशारा देखील दिला आहे.
मुळात यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे शेती आणि शेतकरी अभूतपूर्व संकटात सापडला आहे. पावसाच्या मोठ्या खंडाचा हा परिणाम आहे. यामुळे खरीप पिके वाया गेली असून, आता पाण्याचे आणि वाळत चाललेल्या उसाचे नियोजन करणे, हे शेतकरी आणि साखर कारखानदारांसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने विहिरी, कूपनलिका (बोअरवेल) आणि जलाशयांतील पाणीसाठा वेगाने खाली जात आहे पाणीटंचाईमुळे शेतात उभा असलेला ऊस वाळू लागला आहे. वेळेत गाळप झाले नाही, तर उसाचे वजन घटून शेतकऱ्यांचे आणि साखरेचा उतारा (रिकव्हरी) घटून कारखान्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. पाणीटंचाईचे भूत मानगुटीवर बसणार हे नक्कीच आहे.
पाऊसच नसल्याने उसाला सध्या पाणी देण्याची प्रचंड गरज आहे; परंतु कृष्णा आणि वारणा नद्यांवर उपसाबंदी लादण्यात आली आहे. शेतातील बोअरवेल आणि विहिरींची पाणी पातळी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच तळाला गेली आहे. या साऱ्याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यालाच सहन करावा लागणार आहे. ऊस उत्पादकांची शेतमजूर, पाणीपट्टी, खते-बियाणे आणि मशागत यातून तर अडवणूक होतेच होते. चरकातून ऊस पिळून निघाया, तसे या साऱ्यातून पिळून निघालेल्या सामान्य ऊस उत्पादकांचे एकरी उत्पादन पाहिले, तर फारसे काही हाताला लागत नाही.
'आकड्या 'कडे लक्ष...!
वास्तविक पाहता सहकारी साखर कारखानदारीचा डोलारा हा ऊस उत्पादकांच्या कष्टावर आणि श्रमावर तोलून राहिलेला आहे, तर जिल्ह्याच्या वार्षिक अर्थकारणात किमान पाच हजार कोटीची वाटणी ही ऊसशेती आणि साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून उचलली जात आहे. मात्र हे सारे ज्याच्यासाठी केले जाते असा उठता बसता कंठरव केला जातो, त्या ऊस उत्पादकांचे आर्थिक गणित मात्र चांगलेच बिघडू लागले आहे. अगदीच हिशेब मांडायचे म्हटले, तर एका एकरासाठीचा उत्पादन खर्च हा किमान ७० ते ८० हजार रुपयांच्या घरात जातो. वात शेतकऱ्याचे कष्ट गृहित धरलेले नाहीत. यामुळे ऊस उत्पाद‌क देखील जादा ऊस दर मिळालाच पाहिजे याच मानसिकतेत आहे. परिणामी यावेळी पहिल्या उचलीचा 'आकडा' काय फुटतो, याकडे अवघ्या ऊसपट्टचाचे लक्ष लागून राहिले आहे.