उध्दव पाटील
सांगली : महापालिका निवडणूक जाहीर होण्याच्या आधीचे सहा महिने पाहिले, तर ही निवडणूक सुरुवातीला भाजपसाठी अगदीच एकतर्फी वाटत होती. भाजपच्या छावणीत एकामागून एक वजनदार नेते दाखल होत होते, तर दुसरीकडे विरोधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी गट कमकुवत झाल्याचे चित्र दिसत होते. शिवाय विधानसभा निवडणुकीत सांगली आणि मिरजेत भाजपला मिळालेले यश पाहता, महापालिकेतील विजय जवळपास गृहितच धरला जात होता. मात्र पक्षाला गटबाजीचे ग्रहण लागले. पक्ष गटा-तटात विभागला. उपनेत्यांनीही पक्षाला वेठीस धरले. विनिंग मेरिटपेक्षा गट गणिताने समीकरण बिघडवले. दुसरीकडे मात्र भाजपविरोधकांनी अघोषित समझोता करून निवडणुकीत चांगलीच रंगत आणली आहे. त्यामुळे सोपं वाटलेलं रणांगण आता भाजपसाठी अटीतटीचं बनतंय.
महापालिका निवडणूक जिंकणं, हे भाजपसाठी तसं सोपं होतं. मात्र हे रणांगण एकतर्फी मारायचं, या निर्धाराने भाजपने बेरजेचे राजकारण सुरू ठेवले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्वतः लक्ष घातले होते. राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांना लक्ष्य करत त्यांचे परंपरागत विरोधक अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांच्याशी सलोखा वाढवला होता. मात्र विशाल पाटील तसे हाताला लागत नाहीत म्हटल्यावर त्यांनी जिल्हा बँकेच्या उपाध्यक्षा जयश्री पाटील यांचा भाजपप्रवेश घडवून आणला. सांगली महापालिका क्षेत्रात मदनभाऊ गटाची ताकद तशी लक्षणीय आहे. त्यामुळे जयश्री पाटील यांचा भाजप प्रवेश हा काँग्रेससाठी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठा धक्का होता. इतक्यावरच न थांबता, काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष आणि सांगली विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार पृथ्वीराज पाटील यांचाही भाजपप्रवेश झाला. विशाल पाटील यांच्या खंद्या समर्थकाचा भाजपप्रवेश घडवून आणण्यात आला. परिणामी सांगलीत काँग्रेस इतकी कमकुवत झाली, की पुढील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार कोण, हा प्रश्नच चर्चेत आला.
नेत्यांचे गट-तट, उपनेत्यांनी बळकावले प्रभाग
भाजपच्या वाढलेल्या ताकदीमुळे पक्षात प्रचंड उत्साह निर्माण झाला. विजय निश्चित असल्याच्या भावनेत इच्छुकांची संख्या प्रचंड वाढली. महापालिका निवडणुकीच्या 78 जागांसाठी तब्बल 529 इच्छुकांनी भाजपकडे मुलाखत दिली. मात्र इथेच खरी अडचण सुरू झाली. उमेदवार निवडताना कोणत्याही पक्षासाठी विनिंग मेरिट हा निकष निर्णायक असतो. गटबाजी बाजूला ठेवून जो उमेदवार मतदारांमध्ये स्वीकारार्ह आहे, पक्षाला जिंकून देणारा आहे, त्यालाच संधी दिली जाणे अपेक्षित असते. मात्र भाजपमध्ये ही प्रक्रिया अपेक्षेप्रमाणे घडली नाही. अनेक ठिकाणी पक्ष जिंकेल का? यापेक्षा आपल्या गटाला किती जागा मिळतात? यालाच प्राधान्य देण्यात आले. काही प्रभागात नेत्यांना अक्षरशः वेठीस धरून उपनेत्यांनी आपल्या मनाप्रमाणे जागा आणि उमेदवार ठरवले. परिणामी स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष पसरला, नाराजी उफाळली आणि त्यातून बंडखोरीचे प्रकार घडले. काही इच्छुकांनी पक्षांतराचा मार्ग स्वीकारला, तर काहींनी अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केले. या गटा-तटात विभागलेल्या परिस्थितीत भाजपसाठी ही निवडणूक वाटते तितकी सोपी राहिलेली नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
पंखाखालून राष्ट्रवादी दूर..!
मिरजेत धार्मिक आणि जातीय समीकरणे वेगळी असल्याने भाजपने सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीला स्वतंत्र लढण्याची मोकळीक देण्याची भूमिका घेतली. मात्र प्रत्यक्षात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार) मिरजेत चांगलेच बाळसे धरताना दिसत आहे.
ऐन निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षातील काही दिग्गज माजी नगरसेवकांनी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. परिणामी मिरजेत भाजपपेक्षा राष्ट्रवादी (अजित पवार) अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सांगलीतील चार माजी नगरसेवकांचाही राष्ट्रवादीत प्रवेश झाला असून, यातील तीन भाजपचे, तर एक काँग्रेसचा आहे. यातून स्पष्ट होते की, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने भाजपच्या पंखाखाली राहण्याऐवजी स्वबळावर ताकद अजमावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भाजपविरोधी शक्ती एकवटल्या
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि भाजपमधील काही नेत्यांशी माजी खासदार संजय पाटील यांचे संबंध ताणलेले असल्याचे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे संजय पाटील यांनी सांगलीत येऊन अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीची सूत्रे हाती घेत आपला भाजपविरोधी पवित्रा स्पष्ट केला आहे. भाजपविरोधी गोटातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी अधिक सावध आणि रणनीतीपूर्ण पावले टाकताना दिसत आहेत. राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते माजी मंत्री जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील, काँग्रेसचे नेते आमदार डॉ. विश्वजित कदम यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाची मोट बांधली आहे. या तीन पक्षांची औपचारिक आघाडी नसली, तरी प्रत्यक्षात एकमेकांच्या उमेदवारांविरोधात उमेदवार न देणे, सर्व उमेदवार निवडून आणण्याची रणनीती, अर्ज माघारीच्या टप्प्यावर गणित जुळवणे, अशी अघोषित समजूत दिसून येत आहे.