जालिंदर हुलवान
मिरज : मिरजेतील सुमारे पाच एकरच्या जागेवरून ‘म्हाडा’ व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासन या दोन प्रशासनांमध्ये वाद सुरू आहे. हा वाद आता मंत्रालयापर्यंत पोहोचला आहे. मिरजेत नव्याने मंजूर झालेल्या नर्सिंग महाविद्यालयास ‘कोणी जागा देते का जागा?’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
मिरजेत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आहे. सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यांसह कर्नाटक राज्यातूनही अनेक गरजूंना येथे मोठी आरोग्य सेवा दिली जाते. अनेक उपचार येथे मोफत व अत्यल्प दरामध्ये असल्याने रुग्णांना त्याचा फायदा होतो. दररोज सुमारे सातशे ते 1000 रुग्णांची बाह्यरुग्ण विभागामध्ये तपासणी केली जाते. येथे एमबीबीएसचे 1200 व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे 300 असे सुमारे पंधराशे विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. या दीड हजार विद्यार्थ्यांसाठी केवळ निम्म्याच विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सोय आहे. त्यातही अनेक विद्यार्थी एका खोलीमध्ये तीन, चार ते पाचजण असे राहतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते.
गेल्या तीन वर्षांपासून मिरजेच्या शासकीय रुग्णालय व मेडिकल कॉलेजमध्ये अनेक विभाग मंजूर झाले आहेत. हे रुग्णालय अद्ययावत केले जात आहे. या रुग्णालयाशी संलग्न असे सुपर मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. माजी केंद्रीय आरोग्यमंत्री भारती पवार यांनी मिरजेत याबाबत माहिती देखील दिली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने तसा प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठविला. तो अद्याप मंजूर झाला नाही. मात्र राज्य शासनानेच हे सुपर मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू करण्याचा मानस व्यक्त केला. तशी घोषणा देखील या खात्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मिरजेतील कार्यक्रमात जाहीर केली होती. केंद्र सरकारने हे सुपर मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल मंजूर केले नाही, तर राज्य शासन ते मंजूर करून राज्य शासनाच्या पातळीवर सुरू केले जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. मात्र या रुग्णालयास मोठ्या जागेची आवश्यकता आहे. शिवाय या रुग्णालयामध्ये नर्सिंग स्टाफची कमतरता भासत असल्याने याच ठिकाणी नर्सिंग कॉलेज व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू होते. आमदार सुरेश खाडे यांच्या प्रयत्नातून येथे नर्सिंग कॉलेज मंजूर झाले. चालू शैक्षणिक वर्षापासून येथे हे कॉलेज सुरू देखील झाले. या नर्सिंग कॉलेजसाठी आणि नव्याने होणाऱ्या सुपर मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी शिवाय अन्य आरोग्य यंत्रणेच्या प्रकल्पांसाठी जागेची आवश्यकता आहे.
शासकीय रुग्णालयाच्या समोरील बाजूस एमबीबीएसच्या मुलींचे वसतिगृह आहे. याच मुलींच्या वसतिगृहाच्या पाठीमागील बाजूस रिकामी जागा आहे. सुमारे पाच एकर इतकी जागा ही दोन वर्षांपूर्वी झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनासाठी म्हाडाकडे देण्यात आली आहे. ही जागा देताना शासकीय महाविद्यालय प्रशासनास कोणतीही विचारणा झाली नाही. त्यामुळे ही जागा परत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मिळावी, अशी प्रशासनाने मागणी केली. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही यासाठी पुढाकार घेतला. यापूर्वी ही जागा परत मिळावी यासाठी मंत्रालयात बैठक देखील घेण्यात आली. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनाकडून सांगली जिल्हा प्रशासन आणि मंत्रालयस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.