मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तींच्या प्रगतीसाठी राज्य व केंद्र शासनाने अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांची माहिती सर्वसामान्यांना नसल्याने, शासनाकडून पुरेसा निधी न मिळाल्याने, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील नेत्यांची उदासीनता या कारणामुळे योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.
मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय लोकांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. हा वर्ग आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्याने शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यातूनच या समाजावर सातत्याने अन्याय होत गेला. अशिक्षितपणाचा फायदा घेत काही शिक्षित व राज्यकर्त्यांनी या समाजाचे शोषण केल्याने हा समाज विकासापासून मागेच राहिला आहे.
या समाजाने इतर समाजाच्या बरोबरीने प्रगती करावी आणि मागास समाज व इतर समाजामध्ये विषमता दूर होऊन सर्वांची बरोबरीने प्रगती व्हावी यासाठी शासनाने अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली असती तर बहुसंख्य मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय समाज इतर समाजाच्या बरोबरीने प्रगतिपथावर दिसला असता.
शासनाने चांगल्या उद्देशाने योजना सुरू केल्या. मात्र, त्यांचा वापर प्रामुख्याने राजकीय कारणासाठीच होताना दिसतो. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती खालील प्रमाणे –
इयत्ता 10 वी, 12 वी, 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या व शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत केली जाते. सांगली महापालिका क्षेत्र व 5 किलोमीटर परिसरातील शैक्षणिक संस्थेतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
भोजनभत्ता 25 हजार, निवासभत्ता 12 हजार, निर्वाहभत्ता 6 हजार, असे मिळून वर्षाला 43 हजार रुपये मिळू शकतात. तसेच वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांना 5 हजार रुपये व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना 2 हजार रुपये शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी दिले जातात.
वांगी (ता. कडेगाव), कवठेएकंद (ता. तासगाव), विटा (ता. खानापूर), कवठेमहांकाळ, जत, बांबवडे (ता. पलूस) येथे निवासी शाळा आहेत. या शाळेमध्ये 5 वी ते 10 वी पर्यंतच्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींना प्रवेश दिला जातो. येथे मोफत भोजन, निवास, ग्रंथालयीन सुविधा व इतर शैक्षणिक सुविधा दिली जाते.
इयत्ता पाचवी ते दहावीमध्ये शिक्षण घेणार्या अनुसूचित जाती, विशेष मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना दरमहा 60 ते 100 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्याशिवाय 11 पासून उच्च शिक्षण घेणार्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी तसेच निर्वाह भत्ता व शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते.
मागासवर्गीय व्यक्तीवर अन्य समाजातील व्यक्तींकडून अत्याचार झाल्यास पीडित व्यक्तीला गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार 85 हजार ते 8 लाख 25 हजार रुपयांपर्यंत भरपाई म्हणून शासनाकडून मिळतात. 269 चौ. फुटापर्यंत पक्के घर बांधण्यासाठी शासन अनुदान स्वरूपात मदत केली जाते.
ग्रामीण भागासाठी 1 लाख 32 हजार तर नगरपालिका, नगरपरिषद व महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 2 लाख 50 हजार रुपये अनुदान स्वरूपात दिले जाते. दारिद्य्र रेषेखालील मागासवर्गीयांसाठी जागा खरेदीसाठी 50 हजार रुपये दिले जातात.
दारिद्य्र रेषेखालील भूमिहीन व्यक्तीला 4 एकर कोरडवाहू किंवा 2 एकर बागायत जमीन विकत घेऊन शासनाकडून दिली जाते. त्यासाठी जिरायत जमीन 5 लाख रुपये तर बागायत जमीन 8 लाख रुपये प्रतिएकर अशी कमाल मर्यादा आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय लोकांना 10 शेळ्या व 1 बोकड असा गट दिला जातो. त्यासाठी 71 हजार रुपये कमाल मर्यादा आहे. याशिवाय 85 हजार किंमतीच्या गायी किंवा म्हशी दिल्या जातात. त्यामध्ये शासनाकडून 63 हजार रुपये अनुदान तर लाभार्थ्यांने 22 हजार रुपये स्वहिस्सा भरावयाचा आहे.
शेतकर्यांना विहीर खोदाईसाठी 2 लाख 50 हजार रु., विहीर दुरुस्तीसाठी 50 हजार रुपये, शेततळे अस्तरीकरणासाठी 1 लाख रुपये, विहिरीच्या पंप संचासाठी 10 हजार रुपये, सूक्ष्म सिंचनासाठी 50 हजार, तुषार सिंचनासाठी 25 हजार, किवा एकत्रितपणे कमाल अनुदान म्हणून 3 लाख 30 हजार रुपये दिले जाते.
मागासवर्गीय व्यक्तीने आंतरजातीय विवाह केल्यास 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जाते.
सात कोटींपर्यंतच्या मागासवर्गीय औद्योगिक प्रकल्पांना 65 टक्क्यांपर्यंत कर्ज व भागभांडवल स्वरूपात अर्थसहाय्य दिले जाते. स्वयंसेवसंस्थांमार्फ त चालविण्यात येणार्या वसतिगृहांना अनुदान दिले जाते. यामध्ये प्रतिविद्यार्थी 1500 रुपये, तसेच वसतिगृह अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस व चौकीदार यांचे वेतन इमारत भाड्याच्या 75 टक्के रक्कम अशा स्वरूपात अनुदान दिले जाते. व्यायामशाळा बांधणे, व्यायाम साहित्य खरेदी करणे व क्रीडांगण विकासासाठी 7 लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते. मागासवर्गीय वस्तीमधील पायाभूत रस्ता, गटारी, स्वच्छतागृह, समाजमंदिर, दुरुस्ती अशा पायाभूत विकास करण्यासाठी लोकसंख्या प्रमाणात 2 ते 20 लाखापर्यंत अनुदान दिले जाते.