दुधाला ‘एमएसपी’ऐवजी ‘एफआरपी’ द्या Pudhari File Photo
सांगली

दुधाला ‘एमएसपी’ऐवजी ‘एफआरपी’ द्या

पुढारी वृत्तसेवा

सांगली, पुढारी वृत्तसेवा : दूध उत्पादकांना एफआरपीऐवजी एमएसपी लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु दुधाला ऊसक्षेत्राप्रमाणे एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे कायदेशीर धोरण लागू करावे, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, महाराष्ट्रचे डॉ. अजित नवले यांनी केली.

डॉ. नवले व दूध उत्पादक शेतकरी समितीचे (जि. सांगली) उमेश देशमुख यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, देशात प्रमुख 21 पिकांची एमएसपी दरवर्षी जाहीर होते. परंतु त्यापैकी प्रत्यक्षात केवळ भात व गहू सोडता इतर पिकांना त्यानुसार भाव मिळताना दिसत नाही. गहू व भातालाही केवळ पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशच्या काही भागातच सरकारी खरेदीद्वारे एमएसपीइतका भाव दिला जातो. उर्वरित पिकांना कधीही एमएसपीनुसार भाव देण्यासाठी सरकारकडून पुरेशी खरेदी होत नाही. कायदेशीर संरक्षण नसल्यामुळे एमएसपीनुसार भाव जाहीर होतात, मात्र त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकर्‍यांना मिळत नाही. 21 पिकांबद्दल जो अनुभव आला, तोच अनुभव दुधाला एमएसपी जाहीर झाल्यानंतर येईल. दूध उत्पादक शेतकरी या अनुभवांच्या प्रकाशामध्ये म्हणूनच दुधाला एमएसपीऐवजी उसाप्रमाणे एफआरपीचे कायदेशीर संरक्षण मागत आहेत.

ऊस क्षेत्राला एफआरपीचे कायदेशीर संरक्षण असल्यामुळे ऊस उत्पादकांना त्यांच्या उसाचे रास्त व किफायतशीर मूल्य देणे म्हणजेच एफआरपी देणे कारखान्यांना कायदेशीररित्या बंधनकारक असते. एफआरपी न देणार्‍या कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. त्यांचा गाळप परवाना स्थगित करण्यात येतो. किंबहुना कारखान्याची व कारखाना संचालकांची मालमत्ता प्रसंगी जप्त करून ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्कम देणे यानुसार बंधनकारक असते. दूध क्षेत्राला म्हणूनच शेतकरी एफआरपीच्या कायदेशीर संरक्षणाची मागणी करत आहेत, असेही पत्रकात म्हटले आहे.

घामाला रास्त दाम द्या

सरकारने एमएसपी जाहीर करावा. एमएसपीच्या खाली दर गेल्यास कमी मिळालेल्या रकमेइतकी भरपाई किंवा अनुदान शेतकर्‍यांना सरकारने द्यावी अशी संकल्पना मांडली जाते. शेतकरी मात्र अनुदान व भरपाईच्या अनुभवाला वैतागलेले असल्याने अनुदान किंवा भरपाई नको, घामाला रास्त दाम द्या व त्यासाठी दुधाला एफआरपी द्या, ही शेतकर्‍यांची अनुभवातून आलेली रास्त मागणी आहे. तसेच शेतकरी दुधापासून निर्मित होणार्‍या विविध पदार्थांच्या नफ्यामध्येही वाटा मागत आहेत. यासाठीच उसाप्रमाणे दुधालाही रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करण्याची शेतकरी मागणी करत आहेत, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT