सांगली पुढारी वृत्तसेवा: सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने कर्ज वितरणाबाबत नवे धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठी थकबाकी राहू लागल्याने यापुढे चांगल्या संस्थांनाच कर्ज दिले जाणार आहे.
गेल्या 20 वर्षांत काही संस्थांना नियमबाह्य आणि चुकीच्या पध्दतीने कर्जवाटप केले गेले. सध्या यातील अनेक संस्थांकडे बँकेची कोट्यवधींची थकबाकी आहे. हा आकडा साडेसहाशे कोटींवर केला आहे.
या थकबाकीमुळे बँकेचा एनपीए 15 ते 16 टक्केच्या आसापास आहे. नाबार्डनेही बँकेला तातडीने एनपीए कमी करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय नवीन संचालक मंडळाने घेतला आहे. 'टॉप 30' कडील वसुलीसाठी कठोर पावले
बड्या संस्थांच्या थकित कर्जाचा आकडा चारपटीने आणि मालमत्ता एक पटीने अशी अवस्था आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे थकीत असलेल्या बड्या संस्थांकडून वसुलीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात 'टॉप 30' संस्थांकडील थकबाकी वसूल करण्यासाठी कठोर पावले उचलली जाणार आहेत.
यासाठी वनटाईम सेटलमेंट, व्याजात सवलत, टप्प्या-टप्याने आणि हप्ते देऊन थकबाकी भरणे अशा सवलती दिल्या जाणार आहेत. यातूनही वसुली न झाल्यास थेट संस्थांच्या मालमत्तांची जप्ती करून लिलाव केला जाणार आहे. ताकही फुंकून पिण्याची वेळ
बँकेकडे सध्या सुमारे दीड हजार कोटींच्या ठेवी आहेत.
मात्र नियमबाह्य आणि चुकीच्या पध्दतीने कर्जवाटपाचा बँकेला कटू अनुभव आला आहे. त्यामुळे बँकेने आता कर्जवाटप करताना ताकही फुंकून पिण्याची भूमिका घेतली आहे.
नवीन कर्जवाटप करताना संबंधित संस्थेच्या स्थावर मालमत्तेचा तसेच आर्थिक स्थितीचा विचार केला जाणार आहे. त्यानंतरच कर्जवाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भक्कम आणि कार्यक्षम संस्थांनाच कर्जे दिली जाणार आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत बुडवे आणि दिवाळखोरीत निघालेल्या संस्थांना पुन्हा कर्ज दिले जाणार नाही.
हेही वाचा