शशिकांत शिंदे
सांगली : गुन्हेगारांना मिळणारा राजकीय वरदहस्त, राजकीय नेते व अधिकारी यांच्यातील मॅनेज संस्कृती यामुळे सांगली शहरासह जिल्ह्यातील गुन्हेगारी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. किरकोळ गुन्ह्याचे असलेले स्वरूप आता खून आणि टोळीयुद्धापर्यंत पोहोचले आहे. नशेखोरांवर कारवाई करण्याबाबत अनेक घोषणा झाल्या, मात्र त्या वल्गनाच ठरल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नाट्य, क्रीडा, सांस्कृतिक नगरी अशी ओळख असलेल्या सांगलीची आता गुन्हेगारी नगरी होणार की काय? अशी भीती व्यक्त होत आहे.
दलित महासंघाचा जिल्हाध्यक्ष उत्तम मोहिते याचा वाढदिवसाच्या दिवशीच निर्घृण खून करण्यात आला. त्यानंतर लगेचच हल्लेखोर शाहरुख शेख यालाही बेदम मारहाण करून ठार करण्यात आले. दोघेही सराईत गुन्हेगार, दोघांवरही अनेक गुन्हे दाखल आहेत. या घटनेनंतर सर्वत्र खळबळ उडाली. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था आहे का?, पोलिसांचा वचक संपला का? असे सवाल नागरिकांतून उपस्थित केले जात आहेत.
आर. आर. पाटील हे अनेक वर्षे गृहमंत्री होते. त्यांच्या काळात गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक होता. ते जिल्ह्यातील असूनही गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यास पोलिस अधिकार्यांना मोकळीक होती. तत्कालीन पोलिस अधीक्षक दिलीप सावंत यांच्यासारखे अधिकारी कारवाई करण्यास मागे-पुढे पाहत नव्हते. ते स्वतः रस्त्यावर उतरून कारवाई करीत होते. गुन्हेगारांची गुन्हेगार म्हणून लोकांना माहिती व्हावी, यासाठी त्यांनी गुन्हेगारांच्या टोळ्या तडीपार करून त्यांची डिजिटल्स चौका-चौकात झळकवली होती. समाजात व्हाईट कॉलर किरकोळ गुन्हेगारांची सुद्धा ते धिंड काढत होते. अवैध धंदे मोडीत काढले होते. मोठ्याने आवाज करत दुचाकीवरून फिरणार्या तरुणांची वाहने जप्त करून त्यांचा सायलेन्सर रोलरखाली फिरवला जात होता. गुन्हेगारी वृत्तीची व्यक्ती आर. आर. आबांच्या आसपासही फिरकत नव्हती.
सध्या मात्र नेमकी उलट स्थिती पाहण्यास मिळत आहे. विविध उत्सव काळात नियम धाब्यावर बसवत धांगडधिंगा घालण्यास पाठीशी घातले जात आहे. एखाद्याने गुन्हा केल्यास त्याच्यावर कारवाई न करण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला जात आहे. प्रामाणिकपणे काम करणार्या अधिकार्याची तडकाफडकी बदली केली जात आहे. अवैध धंदे जोमात सुरू आहेत. किरकोळ कारणातून सुद्धा चाकूहल्ला आणि खुनाच्या घटना घडत आहेत. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, जिल्ह्यातील नशेखोरी मोडीत काढणार, अशी घोषणा मंत्रीपद घेतल्यानंतर केली होती. त्यासाठी गाजावाजा करून टास्क फोर्सही स्थापन करण्यात आला. या फोर्सच्या अनेक बैठकाही झाल्या. मात्र अनेक ठिकाणी अद्यापही नशेखोर दिसून येत आहेतच. त्यामुळे सांगली नगरीची गुन्हेगारी नगरी म्हणून ओळख होणार की काय? याची भीती सामान्यांना आहे.
गुन्हेगारांना जेव्हा राजकीय नेत्यांचे संरक्षण मिळते, तेव्हा ते कायद्याला आणि पोलिसांना घाबरत नाहीत. त्यांना माहीत असते की, त्यांचे राजकीय आश्रयदाते त्यांना वाचवतील किंवा प्रकरण दाबून टाकतील. यामुळे त्यांना गुन्हे करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत आहे.
जेव्हा गुन्हेगारांना राजकीय पाठिंबा मिळतो, तेव्हा पोलिस आणि प्रशासनाचे हात बांधले जातात. यामुळे कायद्याचे राज्य कमकुवत होते आणि सामान्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो. अशी स्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.
मॅनेज संस्कृती व भ्रष्टाचार यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तींना खत-पाणी मिळते. लोकांच्या मनात कायद्याची भीती राहत नाही आणि प्रामाणिकपणे काम करू इच्छिणार्या सरकारी अधिकार्यांवर दबाव येतो. परिणामी, संघटित गुन्हेगारी, खंडणी, जमीन हडपणे आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे.
सांगलीसह जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, ज्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः खुनाच्या घटनांचा वाढता आलेख आणि नशेखोरीने गाठलेला उच्चांक हे जिल्ह्यासाठी मोठे आव्हान बनले आहे.
काही गंभीर खुनाच्या गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग आढळून आला आहे, जी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. किरकोळ कारणांवरून तरुणांचे मुडदे पाडल्याच्या घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे गुन्ह्यांमधील क्रूरता वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
अनेक ठिकाणी गुन्हेगार स्वतः राजकारणात उतरतात किंवा राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी मिळवतात. निवडून आल्यावर, त्यांना अधिकृत संरक्षण, कायदेशीर कारवाईपासून मुक्ती मिळते. समाजात दहशत तयार होते. सध्या अनेकजण गुन्हेगारीच्या माध्यमातून राजकारणात गेले आहेत. त्यांचा कित्ता अनेकजण गिरवत आहेत.
राजकीय पाठिंब्याच्या जोरावर गुन्हेगार सरकारी कंत्राटे, निधी आणि जमीन-जुमल्याच्या व्यवहारातून मोठ्या प्रमाणात संपत्ती जमवतात. ज्यामुळे त्यांची ताकद आणि गुन्हेगारी कृत्ये करण्याची क्षमता वाढते. राजकीय नेत्यांना ते फायद्याचे ठरतात.
मध्यंतरी सांगली जिल्ह्याच्या हद्दीत मेफेड्रोन या अमली पदार्थाची निर्मिती करणार्या मोठ्या फॅक्टरीचा पर्दाफाश झाला. या कारवाईत कोट्यवधी रुपयांचे अमली पदार्थ आणि निर्मितीसाठी लागणारे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. यातून एम.डी.सारख्या धोकादायक ड्रग्जची निर्मिती व तस्करी करणारे मोठे रॅकेट येथे सक्रिय असल्याचे उघड झाले आहे. याचे समूळ उच्चाटन करणे आवश्यक आहे.
राजकीय हस्तक्षेपाद्वारे पोलिस, महसूल, महानगरपालिका आणि इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये कामे करून घेणे किंवा नियम वाकवणे. गुन्हेगारी प्रकरणे, तपास आणि न्यायप्रक्रियेत सेटिंग करणे. यामध्ये साक्षीदारांना धमकावणे, खोटे पुरावे तयार करणे किंवा प्रकरणांचा तपास योग्य दिशेने न करणे... असे प्रकार वाढत आहेत. तसेच आर्थिक व्यवहारातून गुन्हेगारी कारवायांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे.