पलूस : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द न करता, तो अधिक सक्षम करावा तसेच केंद्र सरकारने सादर केलेले ‘विकसित भारत गॅरंटी रोजगार ॲण्ड आजीविका मिशन (व्हीबी-जी-राम-जी)’ हे नवीन विधेयक तातडीने मागे घ्यावे, या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे देशव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून पलूस तालुका कौन्सिलतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देण्यात आले.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे पलूस तालुका कौन्सिल सदस्य वैभव पवार यांनी तहसीलदारांमार्फत हे निवेदन सादर केले. निवेदनात म्हटले आहे की, दोन दशकांपासून ग्रामीण गरीब, शेतमजूर व कष्टकऱ्यांना रोजगाराची हमी देणारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा रद्द करून महात्मा गांधी यांचे नाव जाणीवपूर्वक वगळणे म्हणजे गांधीजींच्या विचारांचा व मूल्यांचा अवमान आहे. हे केवळ प्रशासकीय पाऊल नसून गांधीविचारांप्रती असलेला तिरस्कारच यातून दिसून येतो.
मनरेगा कायद्यात सुधारणा करून वर्षातून 200 दिवस काम व दररोज किमान 700 रुपये वेतन देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व इतर डाव्या संघटनांनी वारंवार केली आहे. मात्र नवीन विधेयकात केवळ 240 रुपये वेतनाची तरतूद असून वाढत्या महागाईच्या काळात हा ग्रामीण मजुरांवर अन्याय आहे.मनरेगासाठीचा निधी गेल्या दहा वर्षांत सातत्याने कमी करण्यात आला असून जॉबकार्ड, मोजमाप, वेतन अदा करण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार व हलगर्जीपणा झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. हा भ्रष्टाचार थांबवून मनरेगा अधिक बळकट करण्याऐवजी संपूर्ण योजना गुंडाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे कम्युनिस्ट पक्षाने म्हटले आहे.
महात्मा गांधी यांचे नाव काढून टाकणारे, रोजगाराचा हक्क कमजोर करणारे व ग्रामीण कामगारांना अधिकाऱ्यांच्या व कंत्राटदारांच्या दयेवर सोडणारे हे विधेयक तत्काळ मागे घ्यावे, अन्यथा भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय खेत मजदूर युनियन, लाल बावटा शेतमजूर युनियन, अखिल भारतीय किसान सभा आदी संघटनांच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.