सांगली ः पुढारी वृत्तसेवा
आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 696 ग्रामपंचायतींमध्ये 592 केंद्रांवर नियुक्त केलेल्या 574 संगणक परिचालकांच्या रोजगारावर टांगती तलवार आहे. नियुक्ती केलेल्या कंपनीबरोबर करार संपल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. तसेच राज्यभर उद्भवलेल्या या गंभीर विषयात कोणीच लक्ष घालत नसल्याच्या तक्रारीही कर्मचार्‍यांतून होत आहे.
ग्रामीण भागातील लोकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करणे, त्यासाठी ग्रामपंचायतींमध्ये डाटा ऑपरेटर म्हणजेच संगणक परिचालकांची 2011 मध्ये नियुक्ती करण्यात आली. या कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीची जबाबदारी एका खासगी कंपनीकडे देण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्ह्यात 574 कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. त्यांना महिन्याला सुमारे 7 हजार रुपये मानधन देण्यात येत होते. गेल्या बारा ते तेरा वर्षांपासून अत्यल्प मानधनावर हे कर्मचारी काम करीत होते. कर्मचार्‍यांचा दर्जा द्या, अशी मागणी करीत राज्यातील सर्व संगणक परिचालकांनी मार्चमध्ये झालेल्या अधिवेशनावेळी आंदोलन केले होते. त्यामुळे मानधनवाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र शासन आणि संबंधित कंपनीचा करार दि. 30 जूनरोजी संपला.
त्यामुळे या कर्मचार्‍यांच्या रोजगारावर आता गंडांतर आले आहे. दरम्यान, महाआयटी विभागाकडे संबंधित कर्मचार्‍यांना वर्ग करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आपल्याला मानधन मिळेल, या आशेवर कर्मचारी दोन महिन्यांपासून काम करीत आहेत. मात्र महाआयटीनेसुद्धा हा प्रकल्प चालविण्यास नकार दिल्याची माहिती कर्मचार्‍यांनी दिली. त्यामुळे रोजगार मिळणार की नाही, मानधनाचे काय, असे प्रश्न या कर्मचार्‍यांसमोर उभे ठाकले आहेत.अगोदरच तुटपुंजे मानधन आणि त्यावरही गंडांतर आल्याने कर्मचारी धास्तावले आहेत. याबाबत तातडीने मार्ग काढून पूर्वीप्रमाणे काम देण्याची मागणी कर्मचार्‍यांतून होत आहे.
जिल्हा संगणक केंद्र चालक संघटनेचे अध्यक्ष रणजित पाटील म्हणाले, 1 जुलैपासून महाआयटी या कंपनीमार्फत हा प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र संबंधित कंपनीकडून संगणक परिचालकांच्या नियुक्तीबाबत कोणतीही हालचाल दिसत नाही. त्यामुळे राज्यामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्राचे काम पूर्वी असलेल्या कंपनीकडे देऊन मुदतवाढ द्यावी.