ऋषिता तावडे
रायगड: इंग्लीश माध्यमाच्या मोहाजलासमोरही मराठी शाळांचे महत्त्व अधोरेखित झाले असून राज्यातील सिंधुदर्ग, कोल्हापूर, पुणे, नागपूूर, सातारा, नाशिक, जळगाव, अशा सात जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषेदेच्या शाळांना पालकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे १० टक्के जादा प्रवेश झाले आहेत.
एक काळ असा होता की काही पालकांना जिल्हा परिषद शाळा म्हणजे ग्रामीण भागातील भक्कम पर्याय वाटत असे. मात्र, अफवा, गैरसमज आणि काही अपवादात्मक घटनांनी या शाळा मधल्या काळात ओस पडायला लागल्या होत्या. मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे. राज्यातील अनेक जि. प. शाळांनी आपल्या गुणवत्तेमुळे वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
सातारा, कोल्हापूर, पुणे, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नागपूर, जळगाव आणि इतर अनेक जिल्ह्यांतील काही जि.प. शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालकांची मोठी मागणी दिसून येते. अनेक शिक्षकांनी आपल्या दायित्वातून, गुणवत्तेतून, कल्पकतेतून शाळांना नवी ओळख दिली आहे. डिजिटल शिक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, संस्कारक्षम वातावरण आणि विद्यार्थ्यांचे उत्कृष्ट निकाल यामुळे या शाळांवर पालकांचा विश्वास वाढत आहे.
पालकांनी केवळ भौतिक सुविधा बघून शाळांबाबत भूमिका बनविणे अयोग्य आहे. गरिबातील गरीब विद्यार्थ्यापासून सर्वांना शिक्षण मिळावे, अशी समतोल भूमिका शासनाची आहे. त्यामुळे अतिशय माफक शुल्कामध्ये या शाळेतील शिक्षण मुलांना घेता येते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक ॲप शाळांनी विकसित केले आहे.
शिक्षकांना जबाबदारीने आपले कर्तव्य पार पाडावे लागत आहे. निपुण शाळा या मोहिमेतून शाळातील शिक्षणावर नियंत्रण ठेवले जात आहे. तिसऱ्या वर्गापासून प्रज्ञाशोध परीक्षा, चौथी व सातवीत होणारी स्कॉलरशिप परीक्षा, टॅलेंट सर्च परीक्षा, शालेय गणवेष, शालेय पोषण आहार, सगळ्यांना मोफत पुस्तके, केळी व अंडी वाटप, मुलींसाठी दैनिक भत्ता, मुलींना स्वतंत्र स्वच्छता गृह, सॅनेटरी नॅपकीनची उपलब्धता, प्रवेश उत्सव, संस्कार शिबीर, अशा विविध उपक्रमांना शाळेत राबविण्यात येते.
पहिलीपासून इंग्रजी अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे इंग्रजी पासून कोणी वंचित राहत नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातील काही शाळा सेमी इंग्लिश झाल्या आहेत. याशिवाय या सर्व यंत्रणेवर पालकांच्या पाच समित्यांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे बाह्य चकाकी व इंग्रजी माध्यमांच्या आग्रहातून मुले दर्जेदार प्रशिक्षित शिक्षकांपासून, शिक्षणापासून वंचित राहू नये यावर विचार करण्याची ही गरज आहे.
मराठी शाळा वाचविणे म्हणजे आपली ओळख जपणे होय. घरापासून योग्य अंतरावर असणारी शाळा मुलांचा बाल्यावस्थेत खेळ व अन्य कला गुणांसाठी भरपूर वेळ वाचवू शकते. गावातील शाळा बाजूला ठेवून शहरातील, तालुक्याच्या ठिकाणच्या शाळांसाठी पालकांना मोठ्याप्रमाणात अतिरिक्त खर्चही करावा लागतो. वाहन व्यवस्था करावी लागते. यामध्ये मुलांच्या जडणघडणीचा वेळ जातो. अनेक गावांनी ग्रामपंचायतीमार्फत ज्या पालकांनी जि.प.च्या शाळेत प्रवेश घेतला त्यांना घरपट्टीतही सवलत दिली आहे.
अनेक गावांनी शिक्षकांना मुख्यालयी राहणे अनिवार्य केले आहे. गावाचे, गावातील प्रमुखांचे, शाळांकडे लक्ष असणे आणि शिक्षकांचे गावातच राहणे यामुळे आदर्श जीवनपद्धतीची जपणूक ही होते. गावाप्रतीचा आदरही वृद्धिंगत होतो. शाळा म्हणजे केवळ शिक्षण देणारी संस्था नसते; ती संस्कृती, परंपरा, मूल्ये आणि समाजाची ओळख जपणारे केंद्र असते. गरिबी, श्रीमंती सोबत मिळणारे एकत्रित शिक्षण सामाजिक जाणिवा वृद्धींगत करते. त्यामुळे मराठी शाळा टिकल्या तर मराठी भाषा टिकेल. मराठी भाषा टिकली तर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख अधिक बळकट राहील.
आपल्या मुलाला मराठी शाळेत प्रवेश देणे म्हणजे केवळ एका शाळेची निवड नव्हे; तर आपल्या भाषेवर, संस्कृतीवर आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर व्यक्त केलेला विश्वास आहे. पालक, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, तलाठी, नगरसेवक, सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षण तज्ज्ञ या सर्वानीच ही बाब अधोरेखित करावी. अनियंत्रित खासगी यंत्रणेचे फटके समाज व्यवस्थेला बसत असताना, शिक्षणाची ही मूळ साखळी पुढे नेण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन शाळांना, शाळेच्या यंत्रणेला बळकट करणे आवश्यक आहे.
राज्याचे शैक्षणिक धोरण ठरतेय फायद्याचे
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 तसेच महाराष्ट्र शासनाचे शैक्षणिक धोरण प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेत शिक्षण देण्याला विशेष महत्त्व देते. मुलांचा बौद्धिक विकास, भाषिक कौशल्ये आणि संकल्पना समजून घेण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी मातृभाषा हे सर्वात प्रभावी माध्यम असल्याचे या धोरणांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याच विचारातून महाराष्ट्रातील मराठी शाळांना अधिक सक्षम, आधुनिक आणि गुणवत्तापूर्ण बनविण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. विशेष म्हणजे कला, क्रीडा, स्पर्धा परीक्षा या संदर्भातील मुलांच्या विकासाची यंत्रणा, श्रृंखला याच शाळांमध्ये पूर्ण होते. इथे निधी अभावी कधीही विद्यार्थ्याच्या खिशातून पैसा काढून स्पर्धा घेतली जात नाही, रद्द होत नाही, पुढे ढकलली जात नाही. क्रीडा स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, विज्ञान प्रदर्शनी, शिक्षकांचे प्रशिक्षण एकदा ठरले की पूर्ण केले जाते. राज्याच्या बाल कल्याण धोरणाला, बौद्धिक धोरणाला याच व्यासपीठावर राबविले जाते. त्यामुळे या यंत्रणेतून आपण बाद तर होत नाही ना? याचा विचार व्हावा.