उरण: जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाने रहिवासी क्षेत्र असलेल्या भूभागावर औद्योगिक क्षेत्र म्हणून बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून या संदर्भातील एक अधिसूचना ६ जून रोजी जाहीर केली आहे.
मात्र, जेएनपीएच्या या निर्णयामुळे बाधित गावांमध्ये अनेक गंभीर समस्या निर्माण होणार असून गावासभोवताली होणाऱ्या या उद्योगांमुळे गावांचा श्वास कोंडण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांनी या अधिसूचनेला तीव्र विरोध करत हरकती नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे.
जेएनपीएने येथील फुंडे, जासई, जसखार आणि सावरखार येथील तब्बल १२२.१ हेक्टर जमिनीच्या भू-वापरात बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या रहिवासी आणि वाणिज्य वापरासाठी आरक्षित असलेल्या काही भूखंडांचा वापर औद्योगिक तसेच सार्वजनिक-निमसार्वजनिक स्वरूपात बदलण्याचे नियोजन प्राधिकरणाकडून करण्यात आले आहे. या प्रस्तावावर स्थानिक नागरिकांना आपल्या हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी २० जून २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
या पाच भूखंडांच्या भू-वापरातील प्रस्तावित बदलांबाबत प्राधिकरणाने अतिशय घाईघाईने निर्णय घेतला असून पूर्ण तपशील जनतेला न कळवताच सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ही सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मुख्य व्यवस्थापक (पयोनि), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण यांच्याकडे लेखी स्वरूपात देण्याचे कळविले आहे.
या बदलांविषयीची पूर्ण माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत अद्याप पोहोचलेली नाही. 'सामान्यता जनतेने संकेतस्थळावर जाऊन माहिती घ्यावी' अशी अपेक्षा करणे चुकीचे असून या अत्यंत संवेदनशील प्रश्नावर प्रत्यक्ष 'जनसुनावणी' घेणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
जेएनपीए बंदराला स्थापन होऊन ३७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, इतका प्रदीर्घ काळ उलटूनही येथील जसखार, सोनारी, करळ व सावरखार या बंदर परिसरातील गावे अनेक मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत. या गावांना जोडणारा तसेच ये-जा करण्यासाठी योग्य मार्ग उपलब्ध नसल्याने ग्रामस्थांना दररोज जीवघेणा व धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे.
गावांमध्ये लहान मुलांसाठी खेळाचे मैदान किंवा सार्वजनिक वापरासाठी कोणतीही मोकळी जागा उपलब्ध नसल्याने या गावांचे आधीच 'कोंडवाडे' झाले आहेत. त्यातच आता गावासभोवताली शिल्लक राहिलेल्या भूखंडांवरही औद्योगिक क्षेत्र निर्माण केले जात असल्याने स्थानिकांमधून प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
प्रस्तावित भू-वापर बदलामुळे या भागात एक मोठा प्रदूषणकारी औद्योगिक पट्टा निर्माण करण्याचे जेएनपीएचे धोरण असल्याचे दिसून येत आहे. अशा पर्यावरणविरोधी आणि मानवी आरोग्याला घातक ठरणाऱ्या बदलांना पर्यावरणप्रेमी व नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. रहिवासी क्षेत्राजवळ औद्योगिक वापरास परवानगी देऊन जेएनपीएने येथील स्थानिकांना एकप्रकारे मृत्यूच्या विळख्यात टाकण्याचाच जणू विडा उचलला आहे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
