राजकुमार भगत
उरण: एकेकाळी निसर्गरम्य खाडीकिनारा, पांढरीशुभ्र मिठागरे आणि हिरव्यागार भातशेतीने नटलेला उरण तालुका आज विकासाच्या महामार्गावर धावत आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू ,जेएनपीटी बंदर आणि प्रस्तावित तिसरी मुंबई ( संकुल) यांसारख्या महाप्रकल्पामुळे उरण हा भविष्यातील विकासाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. मात्र, या सिमेंटच्या जंगलात उरणची पारंपरिक ओळख असलेली भातशेती आणि कृषी संस्कृती मात्र झपाट्याने नष्ट होताना दिसत आहे.
उरणच्या पश्चिम (महालण) भागात आज जवळजवळ 100 टक्के शेती संपुष्टात आली आहे. जिथे कधी काळी डोलणारी भात पिके दिसत होती, तिथे आज 40 हून अधिक सीएफएस ेकडो कंटेनर यार्ड्स आणि अजस्र गोदामांनी आपले बस्तान मांडले आहे. विकासाच्या नावाने जमिनींचे सपाटीकरण झाले असून, नैसर्गिक नाले बुजवून त्यावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत.
उरण आता मुंबईशी थेट जोडले गेले आहे. नेरूळ-उरण रेल्वे, रो-रो सेवा आणि मेट्रोचे आगामी जाळे यामुळे नागरीकरण वाढले आहे. म्हाडा आणि सिडकोचे गृहप्रकल्प येथे उभे राहत आहेत. मात्र, या नागरीकरणासोबतच खालील समस्या उग्र होत आहेत: 1. वाहतूक कोंडी: रस्त्यांवर अनधिकृतपणे उभी राहणारी कंटेनर वाहने. 2. पर्यावरण ऱ्हास: एकाही वृक्षाचा पत्ता नसलेली ओसाड कंटेनर यार्ड्स. 3. पूरस्थिती: नैसर्गिक जलस्त्रोत बुजवल्यामुळे पावसाळ्यात गावांमध्ये शिरणारे पाणी.
विकासाच्या या प्रवाहात हजारो तरुणांना रोजगार मिळाला असला तरी, स्थानिक जनतेचे पारंपरिक अस्तित्व टिकवणे हे एक मोठे आव्हान ठरले आहे. असंतुलित विकास पर्यावरणासाठी आणि भविष्यातील पिढीसाठी घातक ठरू शकतो.
उरणचा विकास ही काळाची गरज असली, तरी तो करताना शेती, पर्यावरण आणि स्थानिकांचे हित जोपासणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने अनधिकृत यार्डांवर अंकुश ठेवून ग्रीन झोन आणि पार्किंगच्या सुविधा सक्तीच्या करायला हव्यात. अन्यथा, उरण केवळ कंटेनरचे शहर म्हणून ओळखले जाईल आणि येथील हिरवाई कायमची इतिहासात जमा होईल.
कृषी विभागाची ताजी आकडेवारी
तालुक्यात आता निव्वळ पिकाखालील क्षेत्र केवळ 2,000 हेक्टर इतकेच उरले आहे. त्यापैकी भातशेती: 1600 हेक्टर,फळपिके: 363.98 हेक्टर (यात प्रामुख्याने आंबा 232.80 हेक्टर आणि नारळ 83.22 हेक्टर आहे). कडधान्य आणि भाजीपाल्याचे क्षेत्र आता नगण्य झाले आहे.केवळ 15-20 वर्षांपूर्वी हे चित्र पूर्णपणे वेगळे होते. जमिनीच्या वाढत्या किमती आणि शेती करणे परवडत नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी विकासकांना किंवा गोदाम मालकांना विकल्या आहेत.
तिसरी मुंबईने आणखी क्षेत्र घटणार
महाराष्ट्र शासनाने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून उरण, पनवेल आणि पेणमधील 124 गावांमध्ये तिसरी मुंबई वसवण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये उरणमधील 29 गावांचा समावेश आहे. बीकेसीच्या धर्तीवर विकसित होणारे कर्नाळा-साई-चिरनेर संकुल आणि विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉरमुळे उरण पूर्व भागातील शेतीचे क्षेत्रही आता संपादन प्रक्रियेत अडकले आहे.भविष्यात हे प्रकल्प उरण परिसरात होणार हे नक्की झालयं.त्यामुळे येथील उरली सुरली शेतीही नष्ट होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.