उरण ः नवी मुंबईतील उलवे येथे रस्त्यांच्या डिव्हायडरवर उभारण्यात येत असलेल्या मोबाईल टॉवरांच्या संदर्भात पुढारीने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची शासनस्तरावर गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाला दिले असून, या वादग्रस्त प्रकल्पाची आता अधिकृत पातळीवर छाननी सुरू झाली आहे.
नगरविकास विभागाकडे तपासणीचे सूत्रे उलवे येथील रहिवासी आणि नागरिक संघटनांनी डिव्हायडरवर टॉवर उभारण्याच्या कामाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले होते. या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी हे निवेदन महानगराबाहेरील नागरी संस्थांचा कारभार पाहणारे नगरविकास विभाग-2 चे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. गोविंद राज यांच्याकडे वर्ग केले आहे. या प्रतिसादामुळे आंदोलकांच्या मागणीला मोठे बळ मिळाले आहे.
कार्यकर्त्यांचा पाठपुरावा नागरी हक्क कार्यकर्ते बी. एन. कुमार यांनी या संदर्भात आक्षेप नोंदवला होता. आता नागरिक माहिती अधिकारांतर्गत या टॉवर्सच्या परवानग्या, सुरक्षा मंजुरी आणि संरचनात्मक बाबींची माहिती मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहेत.
20 ठिकाणी उभारणी
उलवेमध्ये जवळपास 20 ठिकाणी रस्त्यांचे डिव्हायडर खोदून टॉवर उभारले जात असल्याचा प्रकार पुढारीने उजेडात आणला होता. यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था आणि रहिवाशांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या बातमीमुळे प्रशासकीय यंत्रणा हलली असून आता या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी होणार आहे.