उरण: उलवे येथील रहिवासी आणि नागरिक संघटनांनी रस्त्यांच्या डिव्हायडरवर मोबाईल टॉवर उभारण्याच्या कामाविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. या संरचनांमुळे सार्वजनिक सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था आणि आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, उलवेमध्ये जवळपास 20 ठिकाणी रोड डिव्हायडर खोदण्यात आले आहेत. तसेच द्रोणागिरी, कांजाडे, पुष्पक नगर, उरण आणि टारघर येथेही अशाच प्रकारची कामे प्रस्तावित आहेत.
स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू असून, व्यापक जनसल्लामसलत किंवा स्पष्ट सुरक्षा परवानग्या न घेता सार्वजनिक डिव्हायडरचा दूरसंचार पायाभूत सुविधांसाठी वापर का केला जात आहे, असा सवाल करण्यात आला आहे.
मानवी हक्क कार्यकर्ते बी. एन. कुमार, ‘ह्युमन चेन ऑनलाइन’ चे संयोजक यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले. ‘डिव्हायडरवर स्ट्रीटलाइट्स समजू शकतात, पण मोबाईल टॉवरांची रांग मान्य होऊ शकत नाही. अधिक सुरक्षित आणि योग्य जागा शोधल्या पाहिजेत,’ असे कुमार म्हणाले.
रहिवाशांनी निवासी भाग, शाळा आणि गर्दीच्या सार्वजनिक रस्त्यांच्या जवळ उभारण्यात येणाऱ्या टॉवरमधून होणाऱ्या किरणोत्सर्गाच्या दीर्घकालीन आरोग्य परिणामांवर स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास करण्याची मागणी केली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, टॉवर किरणोत्सर्गाबाबत जनतेची चिंता प्रामुख्याने दीर्घकालीन संपर्कावर केंद्रित असते, तर नियामक संस्था दूरसंचार उत्सर्जन निश्चित मर्यादेत असल्याचे सांगतात. नागरिकांनी अधिकृत माहिती, रेडिएशन ऑडिट आणि अनुपालन प्रमाणपत्रे सार्वजनिक करावीत, अशी मागणी केली.
आरोग्याच्या चिंतेव्यतिरिक्त, डिव्हायडरवरील टॉवरमुळे दृश्य अडथळे निर्माण होऊ शकतात, वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होऊ शकते, रस्त्यांची संरचना कमकुवत होऊ शकते आणि भविष्यातील रस्ता रुंदीकरण किंवा आपत्कालीन दुरुस्ती कामे गुंतागुंतीची होऊ शकतात, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सर्व आरोग्य, पर्यावरण आणि वाहतूक सुरक्षेसंबंधी मंजुरींचा स्वतंत्र आढावा घेऊन ती सार्वजनिक होईपर्यंत सुरू असलेली कामे थांबवावीत, अशी मागणी आंदोलकांनी कडे केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आंदोलनाचा इशारा
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) उलवे युनिटचे अध्यक्ष संतोष काटे यांनी सांगितले की, सिडको व्यवस्थापकीय संचालक आणि वाहतूक विभागाकडे तक्रारी केल्यानंतर काम काही काळ थांबविण्यात आले होते, मात्र आता ते पुन्हा सुरू झाले आहे.
‘संपर्क सेवांसाठी मोबाईल टॉवर आवश्यक असू शकतात, पण ज्या पद्धतीने हे टॉवर उभारले जात आहेत, त्यातून सार्वजनिक सुरक्षेबाबत बेफिकिरी दिसून येते,’ असे काटे म्हणाले. पारदर्शकता आणि योग्य सुरक्षा उपायांशिवाय काम सुरू राहिल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
