जेएनपीए: 4 मार्च 2024 च्या अधिसूचनेद्वारे राज्य सरकारने रायगड जिल्ह्यातील उरण-पनवेल-पेण तालुक्यातील 124 गावे केएससी नवनगर अर्थात तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पात समाविष्ट केली. ही अधिसूचना प्रसिद्ध होताच शेतकऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला.
कारण सरकारने येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्वराज्य संस्था आणि शेतकरी यांना विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे 124 गावांतील सुमारे पंचवीस हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या लेखी हरकती सरकारकडे दाखल केल्या.
परंतु शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या हरकतींची दखल न घेताच सरकारने 16 मार्च 2026 च्या शासन निर्णयाद्वारे शेतकऱ्यांच्या जमीनी 22.5% ची फसवी योजना लागू करून संपादन करण्याचा इरादा स्पष्ट केला. शासनाची ही कृती निश्चितच लोकशाही विरोधी आहे.
ही अधिसूचना प्रसिद्ध होताच शेतकऱ्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री यांना 5/02/2025, 23/02/2026, 30/03/2026 च्या पत्रान्वये शेतकऱ्यांची,जमीन मालकांची म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी विनंती केली. परंतु सरकारने आजपर्यंत शेतकऱ्यांना, जमीन मालकांना कुठल्याही प्रकारे प्रतिसाद दिलेला नाही.
सदर लढा तीव्र करण्यासाठी,या संघर्षाची घोषणा करण्यासाठी रविवार 7 जून रोजी संध्या. 4 वा. मा. न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली उरण तालुक्यातील चिरनेर येथील हुतात्मा स्मारक येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
तरी न्यायमूर्ती यांचे विचार ऐकण्यासाठी व या लढ्यात सक्रिय होण्यासाठी स्थानिक भूमीपुत्रांनी, शेतकरी, जमीन मालकांनी या मेळाव्याला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समिती, रायगडच्या वतीने करण्यात आले आहे