रायगड: मुंबई आणि नवी मुंबईनंतर नियोजीत ‘तिसऱ्या मुंबई’च्या कक्षा आणखी रुंदावल्या आहेत. नेरळ, कर्जत आणि अलिबाग परिसरातील नवीन 74 गावांचा या प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे नामकरण ‘केएससी न्यू टाऊन’ असे केले असून, या संपूर्ण क्षेत्राचा विकास आता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीए मार्फत केला जाणार आहे.
या विस्तारासह तिसरी मुंबई आता तब्बल 324 ते 371 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारणार असून, हे शहर मूळ मुंबईच्या तिप्पट आकाराचे असणार आहे. ऑगस्ट 2026 पर्यंत या संपूर्ण क्षेत्राचा अंतिम मास्टर प्लॅन (डेव्हलपमेंट प्लॅन) तयार होणार असून ड्रोन आणि ‘लिडार’ सर्वेक्षणाचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे.
कर्जत-नेरळमधील 52 आणि अलिबाग-पोयनाडमधील 22 गावांचा नव्याने समावेश केला आहे. नेरळ (मुख्य भाग), ममदापूर, मोहपाडा, बेकरे, बीड, कडाव, डिकसळ, वेणगाव, उमरोली, हुमगाव, तसेच माथेरानच्या पायथ्याशी असलेले देवपाडा, वंजारपाडा आणि भूतीवली धरणाजवळील महसुली गावांचा समावेश आहे. कर्जत शहराच्या परिघातील मुळगाव, ढाक, वारे, पाथरज, साळोख, पाली (तर्फे वाशवली), वाशवली, पोशीर, गौरकामत, दहिवली, कोल्हारे आणि कोंढाणे या गावांचा समावेश आहे.
अलिबाग आणि पोयनाड परिसरातील एकूण 22 गावांचा पर्यटन, कोस्टल कनेक्टिव्हिटी आणि व्यावसायिक केंद्र म्हणून विकास करण्यात येणार आहे. पोयनाड परिसरातील पोयनाड (मुख्य बाजारपेठ), पेझारी, शहाबाज (काही भाग), बावे, आंबेपूर, नवखार, वावे, मळघर आणि केळवणे या गावांचा समावेश आहे.अलिबाग शहरालगतच्या 11 गावांचा समावेश आहे. कुरुळ, वरसोली (शहराच्या वेशीवरील भाग), खंडाळा, बामणोली, मापगाव, कार्ले, आगरसुरे, चौल (महसुली भाग), थेरोंडा, आक्षी आणि नागाव या गावांच्या जमिनींचा या नव्या विशेष क्षेत्रात समावेश आहे.
एमएमआरडीएने 48,072.57 कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. यामध्ये तिसऱ्या मुंबईसाठी ‘केएससी न्यू टाऊन’च्या प्राथमिक पायाभूत सुविधांसाठी 4,000 कोटी रुपयांचा निधी थेट राखीव ठेवण्यात आला आहे.
कशी असणार तिसरी मुंबई?
तिसरी मुंबई केवळ निवासी नसून भारताचे नवे आर्थिक आणि लॉजिस्टिक हब असेल. दळणवळणाचे महाजाळे येथे तयार होत आहे. अटल सेतूमुळे मुंबई ते फिचरनेर प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांत शक्य झाला आहे. हाच मार्ग पुढे अलिबाग-विरार मल्टिमोडल कॉरिडोअर आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेला जोडला जात आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जेएनपीए बंदर या शहराच्या अगदी वेशीवर असल्याने येथे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे आणि भव्य डेटा सेंटर्स उभारली जाणार आहेत. या 74 गावांमधील कोणत्याही नवीन बांधकामाची, ले-आउटची किंवा व्यावसायिक प्रकल्पाची मंजुरी आता स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी थेट एमएमआरडीए कडून घ्यावी लागणार आहे.