महाड : श्रीकृष्ण बाळ
ग्रामीण समाजाची रचना ही परस्पर सहकार्य, आपुलकी, संवाद आणि समन्वयावर आधारलेली असते. पूर्वी गावपातळीवर निर्माण होणारे मतभेद चर्चेतून, ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सामंजस्याने सोडवले जात असत. मात्र गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागातील सामाजिक रचना बदलत चालली असून, गावांमधील संघर्षाचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर वाढले आहे. त्यामुळे गावातील शांतता, एकोपा आणि विकास यांना गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
ग्रामीण भागातील वाढते आणि अनाठायी संघर्ष- आज ग्रामीण भागात जमिनीचे वाद, पाण्याच्या वाटपावरून भांडणे, राजकीय मतभेद, जातीगत तेढ, कौटुंबिक वाद, शेतीसंबंधी प्रश्न तसेच वैयक्तिक अहंकार यांमुळे संघर्ष वाढत आहेत. अनेक वेळा हे वाद क्षुल्लक कारणांवरून सुरू होतात; मात्र संवादाचा अभाव आणि गैरसमज यामुळे ते मोठ्या स्वरूपाचे होतात. याचा थेट परिणाम गावातील सामाजिक सलोखा आणि विकास प्रक्रियेवर होत आहे.
तंटामुक्त गाव योजनेची दूरदृष्टी- सुमारे दीड दशकापूर्वी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री स्वर्गीय आर. आर. पाटील (आबा) यांनी तंटामुक्त गाव योजना सुरू केली होती. या योजनेचा मूळ उद्देश गावातील लहान-मोठे वाद, गैरसमज आणि तंटे न्यायालये किंवा पोलीस ठाण्यांपर्यंत जाण्याआधीच गावपातळीवर संवादातून आणि समजुतीने सोडवणे हा होता. या योजनेमुळे अनेक गावांमध्ये शांतता, परस्पर विश्वास आणि सामाजिक ऐक्य निर्माण झाले होते.
आजच्या काळात योजनेचे महत्त्व अधिक वाढले-आजची सामाजिक परिस्थिती पाहता तंटामुक्त गाव योजनेचे महत्त्व पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढले आहे. सोशल मीडियामुळे गैरसमज लवकर पसरतात, राजकीय हस्तक्षेपामुळे मतभेद तीव्र होतात आणि कायदेशीर प्रक्रियांकडे त्वरित धाव घेतली जाते. परिणामी पोलीस व न्यायालयांवर अनावश्यक ताण येतो आणि गावातील वातावरण अधिकच बिघडते.
तंटामुक्त समितीच्या मर्यादा-सध्याच्या घडीला अनेक ठिकाणी तंटामुक्त समित्या अस्तित्वात असल्या तरी त्यांच्याकडे पुरेसे अधिकार, प्रशासकीय पाठबळ आणि कायदेशीर मान्यता नसल्यामुळे त्या प्रभावीपणे काम करू शकत नाहीत. समितीने दिलेले निर्णय अनेकदा गांभीर्याने घेतले जात नाहीत, ज्यामुळे त्यांचा सामाजिक प्रभाव कमी होतो.\
तंटामुक्त समितीला अधिक अधिकार देण्याची आवश्यकता- ग्रामीण भागातील समन्वय आणि शांतता टिकवण्यासाठी तंटामुक्त समितीला अधिक स्पष्ट आणि ठोस अधिकार देणे अत्यंत आवश्यक आहे. समितीला वाद निवारणासाठी अधिकृत मध्यस्थीचा अधिकार, समुपदेशनाची भूमिका आणि प्रशासनाशी थेट संवादाची व्यवस्था मिळाल्यास ती अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकते. तसेच समितीच्या शिफारशींना पोलीस व महसूल प्रशासनाकडून मान्यता मिळणे गरजेचे आहे.
समन्वयाशिवाय विकास अशक्य- गावातील विकासकामे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, ग्रामसभांचे यश आणि सामाजिक उपक्रम हे सर्व गावातील शांतता व समन्वयावर अवलंबून असते. सततचे वाद, गटबाजी आणि संघर्ष असल्यास विकास प्रक्रिया ठप्प होते. तंटामुक्त समिती सक्षम झाल्यास संवादाची संस्कृती रुजेल, गैरसमज दूर होतील आणि गावातील एकोप्याचे वातावरण मजबूत होईल.
शासनाने करावयाच्या ठोस उपाययोजना
तंटामुक्त समितीला कायदेशीर व प्रशासकीय अधिकार देणे
समिती सदस्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण, समुपदेशन व मार्गदर्शन देणे
पोलीस, महसूल, ग्रा.पं. यांच्याशी संयोजित समन्वय यंत्रणा निर्माण करणे
तंटामुक्त गाव योजनेला पुन्हा सक्रीय व प्रभावी स्वरूपात राबवणे
समितीच्या निर्णयांना सामाजिक व प्रशासकीय प्रतिष्ठा देणे
ग्रामीण भागातील वाढते संघर्ष, सामाजिक तणाव आणि गटबाजी पाहता तंटामुक्त समिती ही केवळ योजना न राहता, ती एक अत्यावश्यक सामाजिक व्यवस्था बनली पाहिजे. स्वर्गीय आर. आर. पाटील यांनी मांडलेली तंटामुक्त गाव संकल्पना आजही तितकीच उपयुक्त आणि कालसुसंगत आहे. ग्रामीण भागात शांतता, समन्वय आणि शाश्वत विकास साधायचा असेल, तर तंटामुक्त समितीला अधिक अधिकार, विश्वास आणि पाठबळ देणे ही काळाची आणि शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.