रायगड: तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या समस्या, महापालिका आणि एमआयडीसी क्षेत्रातील दुहेरी कर आकारणीचा फटका तसेच अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, तळोजा इंडस्ट्रिज असोसिएशनने (टिआयए) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडिसी) पनवेल प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना १५ महत्त्वाच्या मागण्यांचे विस्तृत निवेदन सादर करून हे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस' संकल्पनेला अनुसरून आणि एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांच्या सूचनेनुसार हे निवेदन देण्यात आल्याचे, तळोजा इंडस्ट्रिज असोसिएशनने (टिया) चे अध्यक्ष सतीश शेट्टी यांनी सांगीतले.
तलोजा एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र 'इंडस्ट्रियल टाउनशिप' लागू करून एमआयडीसीलाच मुख्य नियोजन प्राधिकरण म्हणून कायम ठेवण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. २०१६ पासून हे क्षेत्र पनवेल महापालिकेच्या अख्त्यारीत आल्याने उद्योजकांना दुहेरी कर आणि प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
याशिवाय, दररोज शेकडो अवजड वाहनांच्या प्रवाहामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा म्हणून 'ना नफा ना तोटा' तत्त्वावर विविध क्षेत्रांमध्ये डिसेंट्रलाइज्ड ट्रक टर्मिनस उभारण्याची परवानगी टियाने मागितली आहे. सध्या केवळ १४४ वाहनांची क्षमता असलेले एकच पार्किंग उपलब्ध असल्याने रस्त्यावरील बेकायदेशीर पार्किंगमुळे गंभीर समस्या निर्माण होत असल्याचे लक्षात आणून दिले आहे.
पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी एमआयडीसीने सर्व उद्योगांना २४ तास मुबलक पाणीपुरवठा करावा, आपत्कालीन स्थितीत परवानाधारक टँकरचे दर निश्चित करावेत आणि एमआयडीसीच्या ताब्यातील प्रलंबित १५० मीटर रस्त्यासह रिंग रोडचे काँक्रिटीकरण त्वरित पूर्ण करावे, असेही निवेदनात नमूद आहे.
तसेच गेल्या दोन वर्षांत वाढलेली बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवून मियावाकी पद्धतीने वृक्षारोपण करण्यासाठी प्रति चौरस मीटर ५ रुपये 'ग्रीन डेव्हलपमेंट चार्ज' आकारण्याची व्यावहारिक सूचना टियाने केली आहे. यासोबतच तळोजा सीईटीपीचे संचालन पुन्हा पूर्ववत 'तळोजा सीईटीपी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी'कडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय आणि आर्थिक दिलासा देण्यासाठी 'ॲडिशनल तळोजा' क्षेत्रामध्ये नवीन भूखंड वाटप करताना एमआयडीसीतील विद्यमान लघु व मध्यम उद्योगांना प्राधान्य देण्याची आग्रही भूमिका मांडण्यात आली आहे. यासोबत ४०टक्के एफएसआय वापरासाठी १ वर्षाची मुदतवाढ देणे, सबलेटींग शुल्क संपूर्ण भूखंडाऐवजी प्रत्यक्ष बांधलेल्या क्षेत्रावर आकारणे, सबलेटींग दंड १८टक्के वरून ५ टक्के पर्यंत कमी करणे असा उद्योजकांच्या प्रमुख मागण्या निवेदनात नमुद करण्यात आल्या आहे.
प्रशासनाने वेळेत निर्णय घ्यावा
२०२१ पूर्वीच्या जीएसटी दंडावरील व्याज माफ करणे आणि बँकिंग व्यवहारांसाठी प्रोव्हिजनल एनओसी देण्याची व्यवस्था सुरू करण्याची मागणी टियाने केली आहे. तलोजा एमआयडीसीतील उद्योग टिकवण्यासाठी आणि गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी या सर्व मागण्यांवर एमआयडीसी प्रशासनाने वेळेत निर्णय घ्यावा, असे आवाहन अध्यक्ष सतीश शेट्टी यांनी केले आहे.