Suspend corrupt officials in the tribal housing scheme
रायगड : पुढारी वृत्तसेवा
रायगड जिल्ह्यातील 20 हजार 489 घरकुलांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याकरिता कार्यवाही करण्याचे तसेच या योजनेतील पैसे लाभार्थींना अदा करण्याच्या प्रक्रीये दरम्यान भ्रष्टाचार करणार्या अधिकार्यांची चौकशी करुन भ्रष्टाचार करणार्या दोषी अधिकार्यांना तत्काळ निलंबीत करण्याचे आदेश कोकण विभागीय महसुल आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी रायगड जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि रायगड जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.
खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेण्याची आदिवासीवर वेळ रायगडमध्ये तब्बल 20 हजार 489 घरकुलांच्या भूमिपूजनाचा सोहळा संपन्न झाला. प्रधानमंत्री जनमन योजनेतून आदिवासी महिलांची घरकुले रायगडच्या जिल्हाधिकारी व जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी हातात कुदळ फावडे घेऊन 8 मार्च रोजी घरकुल बांधणीचा भूमी समारंभ केला. पण या घरकुलांमुळे पहिला हप्ता मिळाला पण दुसर्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत बांधकामासाठी खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आदिवासींवर आली आहे. घरकुलाच्या बिलामधील ग्रामसेवक व इंजिनियर यांना पाच हजार रुपये देऊन आदिवासी महिला अजून जास्त प्रकारे वेठबिगार होत आहेत अशी तक्रार आयुक्तांकडे करण्यात आली.
40 आदिवासी महिलांनी घेतली भेट, आयुक्तांनी तत्काळ बैठक घेवून दिले आदेश रायगडमधील 40 आदिवासी वाड्यांवरील आदिवासी महिला नेत्या नीरा मधे, संजय नाईक, भारती पवार, पप्पी वाघमारे, मुक्ता पवार, हिरा वाघमारे यांनी नेत्यानी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. वैशाली पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कोकण भवन येथे कोकण विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या समोर आपले गार्हाणे मांडले. आदिवासी महिलांच्या समस्यांचे गांभीर्य ओळखून अत्यंत संवेदनशीलता दाखवून डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी ग्राम विकास विभाग, रोजगार हमी योजना, महिला बालकल्याण विभागाचे उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्त यांची तातडीने बैठक बोलावून निर्णय घेतला.
रायगड जिल्ह्यात केवळ शासकीय अधिकार्यांच्या गलथान् कारभारामुळे तांत्रिक कारण पुढे देऊन आजवर रोजगार हमीचे प्रत्येक घरकुला मागील 27 हजार रूपये याप्रमाणे तब्बल 55 कोटी 32 लाख रोजगाराची रक्कम लाभार्थींना अदा करण्यात आलेली नाही. तसेच पावसाळ्या आधी घरकुल पूर्ण करण्यासाठी आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात विटभट्टी मालकांकडून मोठ्या व्याज दराने कर्ज काढले आहे. यामुळे आदिवासींमध्ये प्रचंड असंतोष असल्याचे डॉ.वैशाली पाटील यांनी सांगितले.
पूर्वीच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी वाढवून देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, प्रत्येक घरकुल रोजगारापोटी रक्कम 27 हजार मिळावे व योजनेतील भ्रष्टाचार थांबवावा व महिलांच्या नावाने प्राधान्याने घरकुले मंजूर व्हावी. सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करावी आदि मागण्याचाही निवेदनात समावेश आहे.यावेळी अंकुर ट्रस्टचे कार्यकर्ते सोपान निवळकर, मिनल सांडे, विद्यार्थी वेदिका दुखंडे व रामा बरड उपस्थित होते.