अरुण पवार
माणगाव: देशात लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावाखाली लागू करण्यात आलेल्या दोन अपत्यांच्या निकषाला सर्वोच्च न्यायालयाने आता अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणांद्वारे जोरदार धक्का दिला आहे.
तिसरे अपत्य झाल्यामुळे एखाद्या नागरिकाला लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे कितपत योग्य, असा मूलभूत घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने दोन अपत्यांच्या अटीमागील लोकसंख्यावाढीची भीती आता कालबाह्य झाल्याचे ठाम मत व्यक्त केले. या भूमिकेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत खळबळ उडण्याची चिन्हे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात २००३ मधील 'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी हा कायदेशीर मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
दोन दशकांपूर्वीच्या लोकसंख्यावाढीच्या परिस्थितीवर आधारित कायद्यांचा आजच्या बदललेल्या सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीत पुन्हा विचार करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील प्रजनन दरातील घसरणीकडे विशेष लक्ष वेधले आहे. २००३ मध्ये देशाचा एकूण प्रजनन दर (TFR) ३.०२ होता. तो आता १.९ पर्यंत खाली आला आहे. लोकसंख्येची पुढची पिढी स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक मानल्या जाणाऱ्या २.१ या प्रतिस्थापन दरापेक्षाही तो कमी झाला आहे.
एकीकडे देशात वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण वाढण्याची आणि कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्येचा वाटा कमी होण्याची शक्यता निर्माण होत असताना दुसरीकडे जुन्या लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणांचा अट्टहास कितपत योग्य, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
केवळ दोनपेक्षा अधिक अपत्ये आहेत म्हणून एखाद्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यापासून रोखणे म्हणजे त्या व्यक्तीसमोर अपत्य जन्माला घालणे आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होणे यापैकी एक पर्याय निवडण्याची सक्ती करण्यासारखे आहे.
जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराशी, विशेषतः प्रजनन स्वायत्ततेशी, संबंध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. लोकप्रतिनिधी होण्याची पात्रता ही व्यक्तीच्या कामावर, कर्तृत्वावर आणि जनतेच्या विश्वासावर ठरावी की तिच्या कुटुंबातील अपत्यांच्या संख्येवर? हा प्रश्न देशाच्या राजकीय व्यवस्थेसमोर उभा ठाकला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १४(१)(जे-१) नुसार १३ सप्टेंबर २००० नंतर तिसरे अपत्य झालेल्या व्यक्तीला ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंचपदासाठी अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांचे प्रकरण या ऐतिहासिक न्यायालयीन घडामोडीचे केंद्र ठरले. तिसरे अपत्य झाल्याच्या कारणावरून त्यांची निवड रद्द करण्यात आली होती. त्यांनी या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती कायम ठेवत त्यांना अंतिम अपील निकाली निघेपर्यंत सरपंचपदी ठेवण्यास परवानगी दिली. दोन अपत्यांच्या निकषाच्या घटनात्मक वैधतेचा व्यापक प्रश्न मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला.
राजकीय व्यवस्थेसमोर नवा प्रश्न
तिसरे अपत्य असल्यामुळे राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आलेले अनेक इच्छुक, माजी लोकप्रतिनिधी आणि संभाव्य उमेदवार या घडामोडीकडे आशेने पाहत आहेत. मात्र न्यायालयाने संपूर्ण कायदा रद्द केलेला नसल्याने सध्या सर्व अपात्र उमेदवारांना आपोआप निवडणूक लढवण्याचा अधिकार मिळालेला नाही.
मोठ्या खंडपीठाचा अंतिम निर्णय आणि राज्यातील कायदेशीर तरतुदी यावर पुढील चित्र अवलंबून राहणार आहे.लोकसंख्या नियंत्रणाच्या जुन्या धोरणांचा पुनर्विचार करताना नागरिकांचे स्वातंत्र्य, महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व आणि लोकशाहीतील समान संधी यांना प्राधान्य मिळावे, हा या निर्णयाचा व्यापक संदेश आहे.