पनवेल : पनवेल तालुक्यातील कोरलवाडी या आदिवासी वाडीत ७७ वर्षांपासून रस्त्याची प्रतीक्षा होती. शेवटी २०२५ मध्ये स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच त्या भागात रस्ता पोहोचला. हा रस्ता कोरलवाडीच्या लोकांसाठी केवळ मातीचा मार्ग नव्हता, तर त्यांच्या विकासाचा, जगाशी जोडणारा दुवा होता.
पण दुर्दैव म्हणजे, केवळ २० दिवसांतच या रस्त्याची स्वप्ने मातीमोल झाली. पावसाच्या पहिल्याच सरींमध्ये रस्ता वाहून गेला आणि गावकऱ्यांचे आयुष्य पुन्हा जुन्याच हालअपेष्टांकडे वळले. सोमवार, २६ मे रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे या नव्याने बांधलेल्या रस्त्याच्या मातीने जागोजागी खचून पडण्यास सुरुवात केली. काही भागात रस्ता पूर्णतः वाहून गेला असून, उर्वरित भागही धोक्याच्या स्थितीत आहे. अजून काही पावसाच्या सरी आल्या तर हा संपूर्ण रस्ता नष्ट होईल, अशी भीती स्थानिक ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत.
या प्रकारामुळे कोरलवाडीतील नागरिक संतप्त झाले असून त्यांनी कामाच्या दर्जावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. रस्त्याच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पनवेल उपविभागाचे अभियंता मिलिंद कदम आणि कंत्राटदार के. एन. घरत यांच्यावर निष्काळजीपणाचा आरोप करण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
कोरलवाडी ही वाडी कर्नाळा किल्ल्याच्या पायथ्याशी वसलेली असून, गेली अनेक दशके विकासापासून वंचित आहे. येथे रस्ता पोहोचावा यासाठी गेल्या १० वर्षांपासून संतोष ठाकूर यांनी सतत संघर्ष केला. त्यांनी वेळोवेळी मोर्चे काढले, आंदोलने केली, उपोषणास बसले आणि वनविभागाकडून जमीन हस्तांतरित करून घेतली. निधी मिळवण्यासाठीही त्यांनी शासन दरबारी पाठपुरावा केला. अखेर रस्ता मंजूर झाला. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली, तेव्हा ठाकूर यांनी दोन वेळा कामाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी केल्या होत्या. त्यांनी हे काम निकृष्ट दर्जाचे असून, त्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट केले होते. या तक्रारी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरही दाखल करण्यात आल्या होत्या.
परंतु या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. परिणामी, पहिल्याच पावसात रस्ता तुटू लागला. ठाकूर यांच्या म्हणण्यानुसार, “हा केवळ निकृष्ट कामाचा प्रश्न नाही. हा आदिवासी समाजाच्या विकास निधीचा अपहार आहे. आदिवासींच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे.” स्थानिक प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली, तरच पुढील काळात आदिवासी भागात विश्वासाने कामं होऊ शकतील, अन्यथा लोकांचा सरकारी यंत्रणांवरचा विश्वास उडेल, असा इशाराही सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून दिला जात आहे.