रायगड : जयंत धुळप
कोकणातील भातशेतीचे गणित बिघडण्यामागे केवळ निसर्गाचा लहरीपणाच कारणीभूत नाही, तर उत्पादन खर्च आणि प्रत्यक्ष मिळणारा बाजारभाव यामधील विसंगती हे सर्वात मोठे कारण ठरले आहे. गेल्या पाच वर्षांत डिझेलच्या किमती वाढल्यामुळे ट्रॅक्टरद्वारे केल्या जाणाऱ्या नांगरणीचा खर्च ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढला आहे.
रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि मजुरीचा खर्च गगनाला भिडला आहे. २०२० मध्ये एका एकरासाठी येणारा सरासरी खर्च १५ ते १८ हजार रुपये होता. तो २०२५ पर्यंत २५ ते २८ हजार रुपयांवरपोहोचला आहे. शासनाने भातासाठी जाहीर केलेला हमीभाव २,००० ते २,३०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत वाढवला असला, तरी शासकीय खरेदी केंद्रे उशिरा सुरू होणे आणि तिथे असणारी बारदानाची आणि वाहतुकीची अडचण, यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना आपला माल स्थानिक व्यापाऱ्यांना अत्यंत कमी दराने विकावा लागतो.
अवकाळीचा फटका; उप-उत्पन्नाचे नुकसान
परतीच्या व अवकाळी पावासामुळे कापणीला आलेले भात शेतात भिजल्याने दाणे काळे पडतात. अशा दमट भाताची राईस मिलमध्ये भरडाई केली जाते, तेव्हा अखंड तांदूळ निघण्याऐवजी 'तुकडा तांदळा'चे प्रमाण ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढते. बाजारामध्ये अखंड तांदळाच्या तुलनेत तुकडा तांदळाला निम्म्याहून कमी भाव मिळतो. परिणामी, चांगल्या दर्जाच्या भाताला मिळणारा २,५०० रुपये क्विंटलचा भाव थेट १,५०० ते १,७०० रुपयांवर घसरतो.
बँडिंगमध्येही मागे
पालघर, ठाणे भागात पिकणाऱ्या सुवासिक 'वाडा कोलम' किंवा 'पाचवी' सारख्या जार्तीचे योग्य ब्रडिंग न झाल्याने कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांकडून कमी भावात भात खरेदी करून स्वतःच्या नावाने चढ्या दराने विकतात. याशिवाय, पशुखाद्य म्हणून विकला जाणारा भातपेंढा शेतातच कुजून गेल्याने शेतकऱ्यांचे प्रतिएकर ३ ते ५ हजार रुपयांचे हक्काचे उप-उत्पन्नही पूर्णपणे संपले आहे.
मजुरांची टंचाई, पर्यटन व्यवसायाकडे कल भात लावणी व कापणीसाठी मजूर मिळणे कठीण झाले असून मजुरीचे ५०० रुपये प्रतिदिन व दोन वेळचे जेवण, असे झाले. यामुळे त्रस्त तरुणवर्ग पर्यटन व्यवसायाकडे वळत आहे.
ड्रम सीडरच्या साहाय्याने थेट पेरणी हा भातशेतीला एक नवा आणि आधुनिक पर्याय आहे. यामुळे लावणीची गरज उरत नाही आणि मजुरांची मोठी बचत होते. यासोबतच, खाजण जमिनींसाठी समुद्राचे पाणी रोखणारे 'खारलँड' बंधारे तातडीने दुरुस्त करणे व खाऱ्या पाण्यात तग धरणाऱ्या 'पनवेल-१' व 'पनवेल-३' सारख्या हवामान अनुकूल जातींचा वापर वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे.डॉ. रवींद्र मर्दाने, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत-रायगड