राजेश डांगळे
खांदा कॉलनी: उरण परिसरात वेगाने सुरू असलेले बांधकाम प्रकल्प, उभ्या राहणाऱ्या टोलेजंग इमारती आणि विस्तारत जाणारे सिमेंटचे जंगल यामुळे नैसर्गिक अधिवासांवर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
एकीकडे विकासाची गती वाढत असताना दुसरीकडे पाणथळ जागा, गवताळ प्रदेश आणि नैसर्गिक अधिवास कमी होत असल्याने पक्ष्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशा परिस्थितीत उरण परिसरात दुर्मिळ ‘नामाक्वा डव्ह’ (Namaqua Dove) या पक्ष्याचे दर्शन घडल्याने पर्यावरण संवर्धनाची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
१५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास जेएनपीटी परिसरात पक्षीनिरीक्षण सुरू असताना पक्षीनिरीक्षक वैभव पाटील यांना पुंडे गावाजवळील गवताळ भागात हा दुर्मिळ पक्षी दिसला.
आफ्रिका खंडात प्रामुख्याने आढळणाऱ्या या पक्ष्याच्या दर्शनामुळे पक्षीप्रेमी आणि निसर्ग अभ्यासकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील या पक्ष्याची दुसरी नोंद असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
परदेशातून येणारे स्थलांतरित पक्षी तसेच दुर्मिळ पक्ष्यांसाठी उरण परिसरातील नैसर्गिक अधिवास महत्त्वाचे ठरू शकतात. मात्र, विकासकामांच्या रेट्यात या जागा बुजवल्या गेल्या किंवा त्यांचे स्वरूप बदलले, तर पक्ष्यांच्या अधिवासावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
उरण परिसरात विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. वाढते नागरीकरण, पाणथळ जागांवरील अतिक्रमण आणि गवताळ भागांमध्ये होणारे बदल यामुळे जैवविविधतेच्या संवर्धनाचे आव्हान निर्माण होत आहे. पक्ष्यांना अन्न, पाणी आणि सुरक्षित निवारा मिळण्यासाठी नैसर्गिक अधिवास टिकून राहणे आवश्यक आहे.
दुर्मिळ पक्ष्यांचे दर्शन ही केवळ पक्षीप्रेमींसाठी आनंदाची बाब नसून, निसर्गातील जैवविविधता जपण्याची आठवण करून देणारी घटना आहे. नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक संस्थांनीही पक्ष्यांचे संरक्षण, अधिवासांचे जतन आणि जनजागृतीसाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
आज निसर्गातील या पाहुण्या पक्ष्यांना सुरक्षित अधिवास मिळाला, तरच भविष्यातील पिढ्यांनाही त्यांचे दर्शन घेता येईल. अन्यथा, विकासाच्या नावाखाली नष्ट होणाऱ्या नैसर्गिक जागांसोबत दुर्मिळ पक्ष्यांचे अस्तित्वही धोक्यात येण्याची भीती आहे. त्यामुळे उरणचा विकास करताना निसर्ग आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याला प्राधान्य देणे ही काळाची गरज बनली आहे.
विकासासोबत पर्यावरणाचे संतुलनही महत्त्वाचे
विकासाला विरोध करण्याऐवजी विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा समतोल राखणे गरजेचे आहे. पाणथळ जागांचे संरक्षण, गवताळ प्रदेशांचे जतन आणि पक्ष्यांच्या अधिवासांमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप टाळण्यासाठी शासन व संबंधित यंत्रणांनी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पर्यावरणविषयक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि बांधकाम प्रकल्पांवर योग्य देखरेख ठेवण्याचीही गरज आहे.