खोपोली : गतिमान आणि वेगवान निर्णय घेणाऱ्या सरकारने अखेरीस मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या पाच टोल नाक्यांमधून हलक्या वाहनधारकांची सुटका केली आहे. या समाजभूमीक निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले आहे. मात्र पनवेल जवळ असलेल्या शेडुंग टोल नाक्यांमधूनही समस्त रायगड करांची कायमस्वरूपी सुटका करण्याची मागणी ही आता नागरिकांकडून होत आहे.
याबाबत सोशल मीडियावरही मोठ अभियान ही राबवलं गेलं तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर दोन टोल मधून पनवेलकरांना टोल भरावा लागत आहे. याबाबत पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शासनाकडे त्वरित मागणी करून आचारसंहितेपूर्वी हलक्या वाहनधारकांची टोल मधून मुक्ती करण्यासाठी मागणी केली जात आहे.
गतिमान शासनाने आचारसंहितेपूर्वी निर्णयाचा धडाका घेतला आहे. जनता भिमुख निर्णय घेऊन आगामी निवडणुकीत पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी विविध प्रकारचे धाडसी निर्णय घेऊन मतदारांना भुलवण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजना ही फार मोठी धाडसाने राबवलेली योजना आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही हजारो कोटींचा हा उपक्रम शासनाने हाती घेतल्याने त्यातून अनेक चांगले वाईट समाजातून बोलले जात आहे.
मात्र त्यात आता मुंबईमध्ये प्रवेश करणाऱ्या पाच टोल नाक्यांमधून हलक्या वाहनधारकांना कायमस्वरूपी सुटका केल्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी जाहीर केले. त्याचे स्वागत सर्वांनी जल्लोशात केले आहे. त्याचे श्रेय नेमकं कोणत्या पक्षाला द्यायचे या संभ्रमातही वाहनधारक आणि नागरिक अडकले आहेत. या वेगवान निर्णयाप्रमाणेच पनवेल खालापूर, कर्जत, खोपोली तसेच अन्य रायगड वासियांना जाचक ठरणारे शेडुंगंजवळील दोन टोल नाक्यांमधूनही अनेक वर्षापासून वसुली केली जात आहे.
नितीन गडकरींच्या नियमानुसार साठ किलोमीटरच्या परिघात फक्त एकच टोल नाका असणार आहे. मात्र या ठिकाणी प्रत्यक्षात दोन टोल नाके हे तीन ते चार किलोमीटर अंतरामध्ये आहे. या दोन्ही ठिकाणी नागरिकांना जाचक पद्धतीने टोल भरावा लागत आहे. ज्या पद्धतीने मुंबई ठाणे कल्याण डोंबिवली वाशी, नवी मुंबईकरांची सुटका टोलनाक्यांमधून केली आहे.
त्याचप्रमाणे शेडुंग जवळील असलेल्या दोन टोलनाक्यांमधूनही समस्त रायगड करांची हलक्या वाहनधारकांची कायमस्वरूपी सुटका करण्याची मागणी ही नागरिकांकडून केली जात आहे. याबाबत व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया मधून अभिनव चळवळ राबविण्यात आली आहे. त्याला भरभरून प्रतिसाद ही नागरिक देत आहेत पनवेल उरण, कर्जत, पनवेल, खालापूरच्या आमदारांनी याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना सांगून या जाचक टोल आकारणी मधून कायमस्वरूपी सुटका करण्याची मागणी केली जात आहे.