माणगाव : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत रायगड जिल्हा परिषदेत मोठ्या प्रमाणावर राजकीय घडामोडी घडणार आहेत. महायुती होणार नाही असे स्पष्ट संकेत शिवसेना नेत्यांनी दिले आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी महायुती बाबतीत संयमाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
काही पक्षांतील नेते स्वबळाची भाषा करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर 13 ऑक्टोबरला रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य यांची आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात येणार आहे. तर 27 ऑक्टोबर पर्यंत अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांच्या नजरा आरक्षण सोडतीवर लागल्या आहेत. सध्या सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी आणि इच्छुक उमेदवारांनी वैयक्तिक भेटीगाठीवर जोर दिला आहे. कधीही आचारसंहिता लागू शकणार असल्याने उद्घाटन आणि भूमीपूजनाचे सोहळे उरकून घेतले जात आहेत.
रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठी सर्व साधारण जागेसाठी आरक्षण यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. येत्या मंगळवारपासून याद्या निश्चीतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे. 27 ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करायच्या आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाचे आरक्षण यापूर्वीच जाहीर झाले आहे.
रायगड जिल्ह्यात 59 जिल्हा परिषदेचे तर 118 पंचायत समितीचे मतदार संघ आहेत. या मतदार संघात वाढ झालेली नाही. यामध्ये वाढ होणे आवश्यक होते. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली. काही मतदारसंघ भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत अवाढव्य आकाराचे आहेत. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे उमेदवारांना खूप मेहनत घेऊन चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो असा अनुभव काहींना आलेला आहे.
पंचायत समितीच्या मतदार याद्या अंतिम करण्याचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. मात्र, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मतदारसंघाचे आरक्षण जाहीर झालेले नव्हते. राज्य निवडणूक आयोगाने आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मतदारसंघाचे आरक्षण जाहीर करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 13 ऑक्टोबर रोजी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यात इच्छुक उमेदवारांच्या आशा आकांक्षा पल्लवित झाल्या आहेत तर दुसरीकडे आरक्षण काय जाहीर होते डोळे लागले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली साडेतीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या निवडणुका रखडल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारीच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यानुसार निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या कामाला लागले आहे.
13 ऑक्टोबर रोजी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जागा निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांनी प्रस्ताव करून विभागीय आयुक्तांकडे 6 ऑक्टोबरला सादर करायचा आहे. 8 ऑक्टोबर रोजी अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गाच्या राखीव जागेच्या प्रस्तावास विभागीय आयुक्त यांनी मान्यता देणे. आरक्षण सोडतीची जाहिरात वृत्तपत्रात 10 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
राजकीय पक्षांनी कसली कंबर
पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यात भारतीय जनता पक्षाचे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी आणि रविंद्र पाटील हे तीनही आमदार भाजपचे असून धैर्यशील पाटील हे खासदार भाजपाचे आहेत. अलिबाग, महाड आणि कर्जत तालुक्यात शिवसेनेचे तीन आमदार आहेत तर श्रीवर्धनला राष्ट्रवादीच्या आमदार आदिती तटकरे आहेत.तर सुनील तटकरे खासदार आहेत. मविआचा एकही आमदार किंवा खासदार नाही. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदिती तटकरे आणि शिवसेनेचे भरत गोगावले हे मंत्री आहेत. त्यामुळे महायुतीमध्ये बेबनाव निर्माण झाला तर त्याचा फायदा कुणाला होईल हे सांगता अशक्य.कोण कुणाशी हातमिळवणी करून सत्तेची सूत्रे आपल्या हातात घेईल हे सांगणे कठीण आहे.
पंचायत समित्यांचेही आरक्षण
विविध राजकीय पक्षांकडून तयारीला सुरुवात झाली आहे. 13 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी जिल्हाधिकारी तर पंचायत समिती मतदारसंघासाठी तहसीलदार आरक्षण सोडत काढणार आहेत. रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे आरक्षण सोडत जाहीर झाल्याने इच्छुक उमेदवार आरक्षणाकडे डोळे लावून बसले आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्व राजकीय पक्ष आता जोमाने कामाला लागल्याचे चित्र दिसत आहे. शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची महायुती असूनही साशंकता आहे. मात्र, तरीही युती, आघाडीबाबत अजून रायगड जिल्हा परिषदेवर भगवा आणि तिरंगा फडकविण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत.