रायगड: शेतकऱ्यांची खतांसाठी होणारी वणवण थांबवून कृत्रिम टंचाई आणि काळाबाजार करणाऱ्या साठेबाजांना चाप लावण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषद कटिबद्ध आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून खत वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणल्यास शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबेल आणि थेट शेतकरीच या व्यवस्थेवर वॉच ठेवू शकतील, याच उद्देशातून आम्ही खास डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आहे," असा ठाम विश्वास रायगड जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती वैकुंठ पाटील यांनी व्यक्त केला.
खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना दरवर्षी खतांसाठी कृषी सेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. खतांच्या उपलब्धतेबाबतची अनिश्चितता आणि कृत्रिम टंचाईच्या होणाऱ्या तक्रारींवर आता रायगड जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने एक प्रभावी आणि आधुनिक तोडगा शोधून काढला आहे.
जिल्ह्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांमधील खतसाठ्याची अचूक माहिती आता शेतकऱ्यांना एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असून, खतवितरण व्यवस्थेत डिजिटल पारदर्शकतेचा एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे.रायगड जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती वैकुंठ पाटील यांनी या नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी विशेष पुढाकार घेतला आहे.
कृषी विभागाने तयार केलेल्या एका विशेष ब्लॉगद्वारे जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील कृषी सेवा केंद्रांची माहिती आणि त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या विविध खतांच्या साठ्याचा संपूर्ण तपशील शेतकऱ्यांना घरबसल्या मोबाईलवर पाहता येणार आहे. त्यामुळे आता खतांच्या शोधात शेतकऱ्यांना विविध दुकानांमध्ये भटकंती करण्याची गरज उरणार नाही.
पारदर्शकता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखणे हाच मुख्य उद्देशया डिजिटल उपक्रमाबाबत अधिक माहिती देताना कृषी सभापती वैकुंठ पाटील म्हणाले की, "खरीप हंगामात युरिया, डीएपी, एनपीके यांसारख्या रासायनिक खतांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढते. अनेकदा खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जाते.
हे रोखण्यासाठी आणि खत वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आम्ही हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्या केंद्रावर किती खत शिल्लक आहे याची अचूक माहिती घरबसल्या मिळेल. परिणामी शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा तर वाचेलच, पण साठेबाजी करणाऱ्यांना आणि काळाबाजार करणाऱ्यांना अजिबात थारा मिळणार नाही."
घरबसल्या एका क्लिकवर मिळणार अचूक आणि अद्ययावत माहिती या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर शेतकऱ्यांनी आपला तालुका निवडल्यास, त्या परिसरातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांची यादी समोर येईल. कोणत्या दुकानात किती खत उपलब्ध आहे, याची माहिती नियमितपणे अद्ययावत केली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना अगदी अचूक आणि ताजी माहिती मिळेल. या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना योग्य नियोजन करून खत खरेदी करता येईल, ज्यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत.
शेतकरीच ठेवणार साठेबाजीवर नजर
काळाबाजाराला बसणार लगाम कृषी सेवा केंद्रांमधील खतसाठ्याची माहिती थेट सार्वजनिक झाल्यामुळे आता खतांची साठेबाजी करणे, कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे किंवा चढ्या दराने खत विकून काळाबाजार करणे अशा चुकीच्या प्रवृत्तींना मोठा लगाम बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या या डिजिटल उपक्रमामुळे आता थेट शेतकरीच साठेबाजांवर आणि कृत्रिम टंचाईवर बारीक नजर ठेवू शकणार आहेत.