अलिबाग : अतुल गुळवणी
रायगड जिल्हा परिषदेला तब्बल साडेतीन वर्षानंतर लोकनियुक्त कारभारी भेटले आहेत.त्यामुळे जिल्ह्याच्या नजरा आता जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होणाऱ्या ग्रामविकासाकडे लागलेल्या आहेत.त्यातच प्रशासकीय राजवटीमुळे विकासकामांचा बॅकलॉग भरुन काढताना नव्या कारभाऱ्यांना योग्य ते नियोजन करणे गरजेचे बनले आहे.येत्या 23 मार्चला विविध विषय समित्यांच्या सभापती निवडीनंतर प्रत्यक्षात कामकाजाला प्रारंभ होईल,असे चित्र आहे.
गुरुवारी रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे मंगेश वाकडीकर यांचीतर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे मधूकर पाटील यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.जिल्हा परिषदेत आता भाजप,राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे पूर्ण बहुमत असणार आहे. सध्यातरी शिवसेनेला कोणतेही पदे दिलेली नसली तरी 23 मार्चला होणाऱ्या सभापती निवडीत ही पदे दिली जाणार आहेत.त्यानंतरच प्रत्यक्षात कामकाज सुरु होणे अपेक्षित आहे.विरोध करायला आता कणखर विरोधी पक्षच अस्तित्वात न राहिल्याने या तिन्ही पक्षांच्या मिलिभगत सरकारमध्ये त्यांच्या मर्जीनुसारच विकासाची कामे केली जातील,असे एकूण चित्र दिसत आहे.जिल्हा परिषद,पंचायत समित्या या संस्था ग्रामीण विकासाचे मुख्य केंद्र मानले जाते.मिनी मंत्रालय असे त्यांंना संबोधले
जाते.
गेली अनेक वर्षे हे मिनी मंत्रालय शेकाप,काँग्रेसच्या ताब्यात होते.पण यावेळी झालेल्या निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांचा पूर्णपणे सफाया झालेला आहे.शेकापला एकही जागा जिंकता आलेली नाही.त्यामुळे विरोध करायला आता कणखर विरोधी पक्षच अस्तित्वात राहिलेला नाही,असेच खेदाने नमूद करावे लागेल.
साडेतीन वर्षे जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट लागू होती.या काळात दैनंदिन कामकाज वगळता विकासकामांचे मोठे कुठलेच निर्णयघेण्यात आलेले नाही.परिणामी विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मागील विकासकामांचा आढावा घेऊन तातडीने काय करणे गरजेचे आहे हे पाहून योग्य ती कार्यवाही करावी लागणार आहे.
पाणीटंचाई, रस्ते विकासाला प्राधान्य अपेक्षित
रायगड जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या बहुतांश सर्व रस्त्यांची दुरवस्था झालेली आहे. पावसाळ्यात तर अनेक गावांचा संपर्कच तुटून जातो.याशिवाय दरवर्षी जाणवणारी पाणीटंचाई,नादुरुस्त पूल,जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था,घसरणारा पट,बंद पडणाऱ्या जि.प. शाळा,आरोग्य विभागाचे सक्षमीकरण असे मूलभूत विषयही प्राधान्याने हाताळावे लागणार आहेत.जेणेकरुन जिल्ह्यातील नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सुटू शकतील,याकडेही नूतन कारभाऱ्यांना गांभीर्यान पहावे लागणार आहे.
समन्वय असणे गरजेचे
जिल्हा परिषदेत भाजप,राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तीन प्रमुख पक्षांचे सरकार सत्तारुढ झालेलेआहे.त्यामुळे या तिन्ही पक्षांचा आपापल्या मतदार संघांकडे सरकारी निधी वळविण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.तशी राजकीय कुरघोडी भावी काळात अनेकदा अनुभवता येणार आहे.त्यात राष्ट्रवादीचे नेते खा.सुनील तटकरे आणि शिवसेना नेते मंत्री भरतशेठ गोगावले यांच्यातील राजकीय वैर सर्वश्रृत आहे.त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांशी योग्य तो समन्वय राखत भाजपला काम करावे लागणारआहे.त्यात विद्यमान अध्यक्ष कितपत यशस्वी ठरतात हे आगामी काळात दिसून येणारआहे.
नव्याइमारतीचा मुद्दा
रायगड जिल्हा परिषदेची शिवतीर्थ ही वास्तू पाडण्याचे काम सुरु झालेले आहे.त्यामुळे सध्या जि.प.चा कारभार हा कुंटे बागेतील जि.प.च्या विविध इमारतींमधून सुरु आहे. नवीन पदाधिकाऱ्यांना बसण्यासाठीअथवा योग्य कामकाज करण्यासाठी मोठी वास्तू सध्या अस्तित्वाच नाही.त्यामुळे नूतन पदाधिकाऱ्यांना नवीन वास्तूच्याउभारणीसाठी सरकारकडे प्रयत्न करावे लागणार आहे. तिन्ही पक्षांनी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करणे गरजेचे बनणार आहे.जिल्हा परिषदेचेअध्यक्षपद हे भाजपकडे आहे.शिवाय ग्रामविकास मंत्रालय देखील भाजपकडे असल्याने निधी मिळण्यात अडचणी दिसत नाही.