अलिबाग: रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळा पनवेल महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार रणकंदन पाहायला मिळाले. शाळांच्या मूल्यांकनावरून सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले.
त्यातच १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपातील कथित दुजाभाव, जलजीवन मिशन योजनेतील दिरंगाई आणि सदस्यांच्या प्रश्नांना अधिकाऱ्यांकडून मिळणारी अपुरी उत्तरे यामुळे सभागृहात चांगलाच गदारोळ झाला.
अध्यक्ष आणि सदस्यांमध्ये अनेकदा शाब्दिक चकमकी झडल्या. अवघ्या दोन-तीन तासांत संपणारी सभा तब्बल सहा ते सात तास चालल्याने विसावा रिसॉर्टमधील सभेला राजकीय आखाड्याचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.
रायगड जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी पनवेल तालुक्यातील कल्हे गावाजवळील विसावा रिसॉर्ट येथे जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, सभापती चंद्रकांत कोळंबे, वैकुंठ पाटील, नारायण डामसे, रसिका केणी यांच्यासह अधिकारी व जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते. सुरुवातीला दुखवटा आणि अभिनंदनाचे ठराव घेण्यात आले. त्यानंतर मात्र शाळा हस्तांतरण, वित्त आयोगाचा निधी आणि जलजीवन मिशन या विषयांवरून सभागृहातील वातावरण तापत गेले.
पनवेल महापालिकेकडे जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळा हस्तांतरित करण्यात येणार असून, त्याबदल्यात जिल्हा परिषदेला सुमारे ७१ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मात्र, या शाळांच्या मूल्यांकनावरून सदस्यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य अभिषेक विचारे यांनी शाळा हस्तांतरणाबाबत प्रश्न उपस्थित करत मूल्यांकन पुन्हा करण्याची मागणी केली.
यावर अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी यापूर्वी दोन वेळा मूल्यांकन करण्यात आल्याचे सांगितले. शिक्षण सभापतींनीही पुन्हा मूल्यांकन करण्याची मागणी अमान्य केली. मात्र, सदस्य आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने काही काळ सभागृहात वाद रंगला. अखेर अधिकारी आणि सदस्यांनी एकत्र बसून याबाबतची सविस्तर माहिती घ्यावी, अशी सूचना अध्यक्ष वाकडीकर यांनी केल्यानंतर हा विषय काहीसा शांत झाला.
चार सदस्यांना निधी न मिळाल्याने नाराजी
राज्य शासनाकडून १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला होता. हा निधी सर्व ५९ सदस्यांना समान पद्धतीने वाटप करण्याचे ठरले होते. मात्र, उद्धवसेनेचे दोन आणि काँग्रेसचे दोन अशा चार सदस्यांना निधी मिळालेला नसल्याचा मुद्दा उद्धवसेनेच्या सदस्या पल्लवी भोईर यांनी उपस्थित केला.
निधी वाटपात समानता राखली जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनीही या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे अध्यक्ष आणि विरोधी सदस्यांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. निधी वाटपातील कथित दुजाभावामुळे सत्ताधाऱ्यांना सदस्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.
अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
सभेदरम्यान सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तरे देताना अधिकारी वर्गाची चांगलीच तारांबळ उडाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले या सभेच्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी असूनही अनेक प्रश्नांवर त्यांनी मौन बाळगल्याने सदस्या मानसी दळवी यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सदस्यांच्या प्रश्नांना प्रशासनाकडून अपेक्षित उत्तरे मिळत नसल्याचा मुद्दाही यानिमित्ताने चर्चेत आला. एकूणच ५१ शाळांचे हस्तांतरण, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वाटप आणि जलजीवन मिशनमधील दिरंगाई या मुद्द्यांनी सभेचा ताबा घेतला. अध्यक्ष आणि सदस्यांमधील वारंवारच्या शाब्दिक चकमकींमुळे सभेतील वातावरण तापले होते. सहा-सात तास चाललेल्या या सभेच्या अखेरीस मात्र अनेक सदस्य सभागृहातून निघून गेले होते. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात मोजकेच सदस्य उपस्थित होते