माणगाव : कडधान्य पिकांचे मूल्यवर्धन करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढव-ण्यासाठी कृषी विभागाने काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा उभारणीचे महत्त्वाकांक्षी धोरण जाहीर केले आहे. यानुसार कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग केंद्र उभारणीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपये प्रति केंद्र, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान दिले जाणार आहे. अशी माहिती माणगाव तालुका कृषी अधिकारी किरण पडवळकर यांनी प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रकातून दिली.
यामुळे कडधान्य मूल्य साखळी अधिक सक्षम होऊन शेतकऱ्यांना उत्पादनाला योग्य बाजारभाव मिळण्यास मदत होईल. शेतकरी उत्पादक संस्था, क्लस्टर स्तर महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था तसेच वैयक्तिक उद्योजक व अन्य पात्र संस्था या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. गट स्वरूपातील लाभार्थ्या साठी संबंधित संस्था किमान दोन वर्षे विधिवत नोंदणीकृत व कार्यरत असणे आवश्यक असून, प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५ टक्के रक्कम व कार्यभांडवला साठी लागणारी मार्जिन रक्कम स्वतः उभारण्याची आर्थिक क्षमता असणे बंधनकारक आहे. वैयक्तिक अर्जदाराचे वय किमान २१ वर्षे पूर्ण असावे लागेल आणि एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्त्तीस लाभ मंजूर केला जाईल.
अनुसूचित जाती जमाती, महिला, डोंगराळ भाग तसेच आकांक्षित जिल्ह्यांतील अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाईल. अनुदान केवळ यंत्रसामग्री खरेदी तसेच इमारत, गोदाम व साठवण सुविधा बांधकामासाठीच वापरता येईल; जमीन, वीज व मनुष्यबळ खर्चासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही. बांधकामा-साठीच्या अनुदानाची मर्यादा एकूण पात्र अनुदानाच्या ३० टक्क्यांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. उर्वरित खर्च स्वतःचे भांडवल, बँक अथवा वित्तीय संस्थांकडील मुदत कर्ज, कृषी पायाभूत सुविधा निधी तसेच ग्रामीण विकास व सूक्ष्म उद्योग योजनांतील अनुदानाच्या माध्यमातून उभारावा लागेल. या योजनेसाठी बँक कर्ज घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
अर्ज अधिकृत संकेतस्थळा वरून तसेच विहित नमुन्यात कागदोपत्री स्वरूपातही स्वीकारले जातील. याबाबतची प्रसिद्धी वर्तमा-नपत्रे, संकेतस्थळ, समाज माध्यमे, आकाशवाणी व सार्वजनिक सूचना फलकांद्वारे केली जाईल. अर्ज सादर करण्यासाठी किमान ३० दिवसांचा कालावधी दिला जाईल.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेस पात्र अर्ज संबंधित निधीच्या संकेतस्थळा कडेही अग्रेषित केले जातील. प्राप्त प्रस्तावांची छाननी व तांत्रिक मूल्यांकन जिल्हास्तरीय कडधान्य सुकाणू समिती करेल, ज्यामध्ये अभियानाशी सुसंगती, आर्थिक-तांत्रिक व्यवहार्यता, तंत्रज्ञान क्षमता, अर्जदाराचा पूर्वानुभव व उत्पादकांशी जोडणी हे निकष तपासले जातील. समितीच्या शिफारशी नंतरच अंतिम मान्यता दिली जाईल.
मंजूर प्रकल्पांची भौतिक पडताळणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत केली जाईल. बीजोत्पादन प्रशिक्षण व आकांक्षित जिल्ह्यांना बियाणे वितरणात प्राधान्य देण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. लाभार्थ्यांची संपूर्ण माहिती व अभिप्राय कडधान्य अभियानाच्या माहिती व्यवस्थापन प्रणालीवर अपलोड करणे बंधनकारक राहणार आहे. एकंदरीत, या योजनेमुळे कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना काढणी नंतरच्या टप्प्यावर मोठा आधार मिळून ग्रामीण भागातील रोजगार व उद्योजकतेलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अनुदान वितरण दोन टप्प्यांत अनुदान वितरण
दोन टप्प्यांत होईल यंत्रसामग्री बसवल्या नंतर ५० टक्के व केंद्र पूर्ण कार्यान्वित झाल्यानंतर उर्वरित ५० टक्के, संपूर्ण रक्कम थेट आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा होईल. नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या केंद्राची किमान क्षमता ताशी ३०० किलो ग्रॅम असणे बंधनकारक असून, यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो अथवा तत्सम गुणवत्ता मानका नुसार असावी