गडावरील राजवाडा परिसर टॉप व्ह्यू, आणि राजवाडयाचे अवशेष. 
रायगड

Raigad Fort : रायगडावरील राजवाड्याच्या विकासास ‌‘पुरातत्त्व‌’च्या परवानगीची प्रतीक्षाच

इतर बेकायदा खासगी बांधकामांमुळे जागतिक वारसास्थळ दर्जाला धोका पोहोचण्याची भीती

पुढारी वृत्तसेवा

जयंत धुळप

रायगड : जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित किल्ले रायगडावर अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. मात्र, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजधानीचा गड असलेल्या या गडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजवाड्याच्या पुनर्बांधकामास भारतीय पुरातत्त्व विभागाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून परवानगी देण्यात येत नाही, या मुद्द्यावरून आता तमाम शिवप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळत आहे.

याच संतापाच्या पार्श्वभूमीवर रायगड विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संभाजीराजे यांनी नुकतीच दिल्लीमध्ये भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे महासंचालक यदुबीरसिंह रावत यांची भेट घेऊन दुर्गराज रायगडावरील अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामे व अतिक्रमण याबाबतही माहिती देऊन नाराजी व्यक्त केली आहे. रायगडावरील या अनधिकृत बांधकामांमुळे रायगड किल्ल्यास मिळालेला जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा धोक्यात येऊ शकतो, ही अत्यंत गंभीर बाबदेखील संभाजीराजे यांनी पुरातत्त्व विभागाच्या लक्षात आणून देऊन, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यास भारतीय पुरातत्त्व विभागच जबाबदार असेल, याची स्पष्ट कल्पना दिली आहे.

रायगड किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राजवाडा मूळ स्वरूपात पुन्हा बांधणे हे तमाम शिवभक्तांचे स्वप्न आहे. शासनकर्त्यांकडून त्याबाबत अनेकदा आश्वासनेदेखील देण्यात आली. मात्र, भारतीय पुरातत्त्व विभागाकडून या कामास मान्यता देण्यात येत नसल्याने रायगडसंवर्धन योजनेत या कामाचा समावेश असूनही त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही होत नाही.

दुसरीकडे मात्र, रोप-वे कंपनीकडून गडावर अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामे करण्यात आली आहेत. रायगड विकास प्राधिकरणाने या बांधकामांबाबत पुरातत्त्व विभागाकडे वेळोवेळी आक्षेप नोंदवले. बांधकाम सुरू असताना पुरातत्त्व विभागाने काम थांबवण्याची नोटीस देऊनही, ती नोटीस धुडकावून लावत काम पूर्ण केले गेले. मात्र, या बेकायदा बांधकामांबाबत या कंपनीवर पुरातत्त्व विभागाने कोणतीही कायदेशीर कारवाई का केली नाही, याचे उत्तर पुरातत्त्व विभाग संभाजीराजे यांना देऊ शकला नाही. यामुळे पुन्हा एकदा भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत शंका निर्माण होऊन, शिवभक्तांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे.

रायगड किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राजवाडा आणि गडावरील इतर वास्तूंचे संवर्धन हा प्रत्येक मराठी माणसाच्या हृदयातील विषय आहे. रायगड किल्ला सन 1909 पासून भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या अखत्यारीत संरक्षित स्मारक म्हणून असून, त्याच्या संवर्धन कामास मंजुरी देण्याचे अधिकार विभागाकडे आहेत. सन 2017 मध्ये भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग आणि राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या रायगड विकास प्राधिकरण यांच्यात सामंजस्य करार झाला, ज्यानुसार किल्ल्याच्या परिसरातील विकास आणि सुविधांची कामे हाती घेण्यात आली.

रायगड विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून 2017 मध्ये संवर्धन कामास प्रारंभ झाला आणि रायगडास गतवैभव प्राप्त होऊ लागले. यामध्ये आतापर्यंत महादरवाजा, सिंहासन (राजसदर), नगारखाना, जगदीश्वर मंदिर, बाजारपेठ, हत्ती तलावाच्या भिंती, पालखी दरवाजा, मेणा दरवाजा, छत्रपती शिवाजी महाराज समाधी परिसर, अष्टप्रधानवाडा परिसर यांचे संवर्धन करण्यात आले. या संवर्धनामध्ये तटबंदीची दुरुस्ती, पारंपरिक चुन्याच्या गिलाव्याचा वापर करून दगडांचे काम जतन करणे आणि स्मारकाची ऐतिहासिक अखंडता जपून पर्यटकांसाठी सुविधा सुधारणे, यावर भर दिला गेला आहे. रायगड किल्ला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित असल्याने, भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे नियम आणि अटी लागू होतात. या नियमांमुळे मूळ संरचनेत बदल करणे किंवा कोणतीही प्रतिकृती बनवण्यास परवानगी नसते.

महाराजांच्या राजवाड्याच्या परवानगीसाठी राज्यातील खासदारांचे पाठबळ हवे

रायगड किल्ल्याचे जतन, संवर्धन व पर्यटन विकासासाठी 606.09 कोटी रकमेच्या आराखड्याला मान्यता मिळाली आहे. या आराखड्यात सर्व प्राचीन वास्तूंचे संवर्धन, तत्कालीन पद्धतीच्या मार्गिका आणि सागाचे दरवाजे बसवणे या कामांचा समावेश आहे. महाराजांच्या राजवाड्याचे संवर्धन करणे हे त्यातील अत्यंत महत्त्वाचे काम असून, त्यासाठीच भारतीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी मिळत नाही, ही मोठी अडचण आहे.

पुरातत्त्व विभागाने स्वतःही काम केले नाही, प्राधिकरणालाही करू दिले नाही

रायगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मुख्य राजवाडा (मुख्य वाडा) हा लाकडी बांधकामाचा होता, त्यामुळे सध्या त्याचे फक्त पायाभूत अवशेष शिल्लक आहेत. याच परिसरात राणी महाल आणि अष्टप्रधानवाडा होता, त्याचे काही अवशेषही येथे आहेत. महाराजांच्या राजवाड्याच्या विकासाचे काम पुरातत्त्व विभागाने स्वतःही केले नाही आणि आता प्राधिकरणास पुरातत्त्व विभागाने अद्याप परवानगीही दिलेली नाही. दरम्यान, भारतीय पुरातत्त्व विभागाने 1980 पासून किल्ल्याच्या विविध भागांमध्ये उत्खनन केले आहे, ज्यामुळे ‌‘वाडा‌’ यासारख्या निवासी आणि प्रशासकीय वास्तूंच्या संरचना दिसून आल्या आहेत.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT